रौतहटको गौरमा २०६३ चैत ७ गते भएको हिंसात्मक घटनाबारे जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले तत्कालीन छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। उनले भने, “तत्कालीन आयोगका प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गरौँ, त्यसो भए धेरै कुरा छर्लंग हुन्छ।”
गौरस्थित राइस मिल चौरमा मधेशी जनअधिकार फोरम र माओवादीबीच भएको झडपमा २७ जना माओवादी कार्यकर्ता मारिएका थिए। तर, सो घटनाको सत्यतथ्य अझै पूर्ण रूपमा सार्वजनिक भएको छैन। सर्वोच्च अदालतले हालै घटनाको पुनः छानबिन गर्न परमादेश दिएपछि यो मुद्दा पुनः चासोमा आएको छ।
उपेन्द्र यादवको भनाइ अनुसार घटनाको पृष्ठभूमि
उपेन्द्र यादवका अनुसार मधेशी जनअधिकार फोरमले त्यस समय शान्तिपूर्ण सभा आयोजना गर्न प्रशासनसँग अनुमति लिएको थियो। तर, माओवादी पक्षले अनुमति विना दुई दिनअघि त्यही चौरमा कार्यक्रम घोषणा गरेर आक्रमणतर्फ उकसाएको दाबी उनले गरे।
“हाम्रो नीति भिडन्त गर्ने थिएन, रौतहटमा हाम्रो संगठन पनि त्यतिबेला बलियो थिएन। तर, माओवादी आक्रमणका कारण स्थानीय आक्रोशित जनतासँग झडप भयो र दुर्घटना भयो,” यादवले स्पष्ट पारे।
सत्यतथ्य किन लुकेको ?
यादवले घटनापछि विभिन्न आयोग र अनुसन्धान निकायले छानबिन गरे पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी लामो समयसम्म मुद्दा अलपत्र पारिएको बताए। उनका अनुसार, “१९ वर्षपछि मात्रै सर्वोच्चले परमादेश दियो। किन यतिबेला मात्र ल्याइयो? किन यतिका वर्ष मुद्दा रोकियो?”
उनले यो घटनामा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको संकेत गर्दै निष्पक्ष र पारदर्शी छानबिनको माग गरे।
आगामी बाटो र समाधान
उपेन्द्र यादवले घटनालाई राजनीतिक घटना भने पनि न्यायिक प्रक्रिया अनुसार छानबिन हुनुपर्ने बताए। उनले भने, “सत्यतथ्य बाहिर ल्याएर मात्र पीडितलाई न्याय र दोषीलाई कारबाही हुन्छ। विगतका प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गरौँ, त्यसपछि दूधको दूध, पानीको पानी हुन्छ।”