सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग र यसको सबै जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश २०८१ बमोजिम बनेका आयोग र जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता जगदीश खरेलका अनुसार बैठकले अध्यागमन र भिजिट भिसा सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय पनि गरेको छ।
त्यसैगरी, बैठकले इलाम जिल्लालाई तीन महिनाका लागि विपद् सङ्कटग्रस्त जिल्ला घोषणा गरेको छ। हालै इलाममा लगातारका वर्षा र पहिरोका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएपछि सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो।
बैठकले डीआईजी सुशील सिंह राठौर, उमा प्रसाद चतुर्वेदी, हिमालय कुमार श्रेष्ठ र डम्बर बहादुर विकलाई एआईजीमा बढुवा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
यस्तै, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि शिक्षा मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय बैठकले गरेको हो।
साथै, नागरिक उड्ययन क्षेत्र सुधारका लागि गठित उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सुझाव समितिको प्रतिवेदन २०८२ कार्यान्वयनका लागि पर्यटन मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय भएको प्रवक्ता खरेलले जनाएका छन्।
ऊर्जा क्षेत्रमा पनि महत्वपूर्ण निर्णय गर्दै सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका जलविद्युत आयोजनाका लागि २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऊर्जा फण्ड चरणबद्ध रूपमा निष्कासन गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ।