अब साउन १ गतेदेखि नियुक्त हुने सरकारी कर्मचारीले पेन्सन सुविधा नपाउने भएका छन् । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि नयाँ सरकारी कर्मचारीका लागि पेन्सन प्रणाली बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले अबदेखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्ने भएको छ । यस प्रणाली अन्तर्गत कर्मचारीको तलबबाट २० प्रतिशत कटौती हुनेछ भने सरकारबाट थप ११ प्रतिशत योगदान गरिनेछ । संकलित रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा हुनेछ र सो रकम विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेर लाभांश वितरण गरिनेछ । सेवाबाट निवृत्त भएपछि कर्मचारीले त्यही कोषबाट सुविधा पाउनेछन् ।
अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार सबै मन्त्रालय, नियामक निकाय, सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड तथा समितिहरूलाई परिपत्र पठाएर नयाँ नियमको जानकारी गराएको छ । परिपत्रमा अबदेखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइने उल्लेख गरिएको छ । यदि कसैले यो प्रणाली लागू नगरेमा सरकार जिम्मेवार नहुने स्पष्ट गरिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार नयाँ प्रणाली लागू भएपछि कर्मचारीले चाहेको मोडालिटी अनुसार पेन्सन रकम लिन सक्नेछन् । केहीले मासिक रूपमा तिर्ने, केहीले एकैपटक लिने विकल्प रोज्न सक्नेछन् ।
मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले बताए अनुसार पहिलेको जस्तो पति वा पत्नीको निधनपछि पेन्सन दिने व्यवस्था पनि अब नहुनेछ । पछिल्लो समय पेन्सन खर्च अत्यधिक बढेको भन्दै सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो । अधिकारीहरूका अनुसार, अहिलेको प्रणालीमा मात्रै राज्यको पेन्सन खर्च झन्डै एक खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
नयाँ प्रणाली सार्वजनिक संस्थान, बिमा प्राधिकरण, धितोपत्र बोर्ड, अन्य बोर्ड, समितिहरूमा समेत लागू हुनेछ ।
अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बिमा प्राधिकरण, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, सबै सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड तथा समितिहरूलाई परिपत्र पठाएर आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुने नियम अनुसार व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ ।
परिपत्रमा उल्लेख छ, ‘सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ र निवृत्तिभरण कोष ऐन २०७५ लागू गरेर कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गरिनेछ । घाटामा रहेका वा सरकारको स्रोतमा निर्भर रहेका निकायहरूले दीर्घकालीन वित्तीय जोखिम बढाउने भएकाले यस्तो व्यवस्था लागू गरिएको हो ।’