नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो तीन महिनामा मात्रै रु ५० अर्ब ६० करोड बराबरको नयाँ सरकारी ऋण थपेको छ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार, गत असार मसान्तसम्म सरकारी ऋणको कुल परिमाण रु २६ खर्ब ७४ अर्ब चार करोड रहेकोमा असोज मसान्तसम्म पुग्दा यो परिमाण रु २७ खर्ब २४ अर्ब ६५ करोड पुगेको छ।
यसरी अहिले तिर्न बाँकी सरकारी ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) को ४४.६१ प्रतिशत बराबर पुगेको छ।
आन्तरिक र बाह्य ऋणको स्थिति
असोज मसान्तसम्मको विवरणअनुसार—
- वैदेशिक ऋणको हिस्सा: ५३.०९% (रु १४ खर्ब ४६ अर्ब ५८ करोड)
- आन्तरिक ऋणको हिस्सा: ४६.९१% (रु १२ खर्ब ७८ अर्ब सात करोड)
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल रु पाँच खर्ब ९५ अर्ब बराबरको ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। तर पहिलो त्रैमासमा मात्र रु एक खर्ब ८४ करोड ऋण प्राप्ति भएको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको १६.९३ प्रतिशत मात्र हो।
आन्तरिक र बाह्य ऋण लक्ष्यको प्रगति
- आन्तरिक ऋण लक्ष्य: रु ३ खर्ब ६२ अर्ब
→ प्राप्त: रु ९० अर्ब (२४.८६%) - वैदेशिक ऋण लक्ष्य: रु २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड
→ प्राप्त: रु १ अर्ब ८४ करोड (४.६५%)
ऋण सेवा (साँवा–ब्याज) भुक्तानी
सरकारले यस आर्थिक वर्षमा रु ४ खर्ब ११ अर्ब एक करोड बराबर ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न बजेट छुट्याएको छ।
असोज मसान्तसम्म रु १ खर्ब ९ अर्ब ८९ करोड भुक्तानी भइसकेको छ, जुन वार्षिक बजेट विनियोजनको २६.७४ प्रतिशत हो।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका आधारमा, असोज मसान्तसम्ममा कुल ऋण सेवा खर्च GDP को १.८० प्रतिशत बराबर रहेको कार्यालयले जनाएको छ।