नेपाल सरकारले नेपाल र भारतबीच जारी सीमा विवाद कूटनीतिक संवादका माध्यमबाट समाधान गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाएको छ। सोमबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुव्वा गुरुङले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी लगायतका विवादित क्षेत्रहरू वार्ताबाटै समाधान गर्ने नीति रहेको बताए।
भारत–चीन समझदारीबारे नेपालको प्रतिक्रिया
लिपुलेक नाकाबाट व्यापार सञ्चालन गर्ने भारत–चीनको पछिल्लो सहमति विषयमा प्रधानमन्त्रीले चिनियाँ समकक्षीसँग धारणा राखेको जानकारी प्रवक्ता गुरुङले दिए। चिनियाँ राष्ट्रपतिले यो विषय नेपाल र भारतबीचको समस्या भएकाले चीनले कुनै हस्तक्षेप नगर्ने स्पष्ट गरेका छन्। साथै, दुई देशबीचको समझदारीका कारण नेपालको भूमि मिच्न नपाइने आश्वासन दिएको उनले बताए।
मन्त्रिपरिषद्का अन्य निर्णयहरू
भदौ १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा निम्न निर्णयहरू गरिएको छ:
- संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगमा चालू आर्थिक वर्षका लागि अधिकृतस्तरका ५८ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत।
- विर्ता उन्मूलन नवौं संशोधन नियमावली स्वीकृत।
- तेस्रो सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार राष्ट्रिय रणनीति स्वीकृत।
- शे–फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज एवं मध्यवर्ती क्षेत्रको सिमाना हेरफेर र छाँयानाथ राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा।
- राजस्व न्यायाधिकरण नेपालगन्जको अध्यक्षमा न्यायाधीश मुनेनन्द्रप्रसाद अवस्थीको नियुक्ति।