नेपाल र भारतबीच दुईवटा ठूला अन्तरदेशीय ४०० केभी प्रसारण लाइन (इनरुवा–पूर्णिया र लम्की–बरेली) निर्माण गर्न साझा लगानी (Joint Venture) र सेयरहोल्डर सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।
बुधबार भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजित औपचारिक समारोहमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङ र भारतका विद्युत मन्त्री मनोहरलाल खट्टरको उपस्थितिमा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण (NEA) का उपकार्यकारी निर्देशक सुभाष कुमार मिश्र र पावर ग्रिड कर्पोरेशन अफ इन्डिया लिमिटेड (PGCIL) का अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसाय प्रमुख सञ्जय कुमार गुप्ताले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे।
दुवै देशका संयुक्त लगानीमा दुई कम्पनी स्थापनाको बाटो खुल्यो
सम्झौता अनुसार, नेपाल र भारत दुवै देशमा संयुक्त कम्पनी स्थापनाका लागि बाटो खुलेको छ।
नेपालको भूमि भागमा बन्ने कम्पनीमा NEA को ५१% र पावर ग्रिडको ४९%,
भारतको भूमि भागमा बन्ने कम्पनीमा भने पावर ग्रिडको ५१% र NEA को ४९% सेयर हिस्सा रहनेछ।
कुल ८०% ऋण र २०% इक्विटी पुँजीको संरचनामा परियोजना सञ्चालन गरिनेछ।
इनरुवा–पूर्णिया र लम्की–बरेली लाइनको विवरण
- इनरुवा–पूर्णिया लाइन:
- कुल लम्बाइ: १३५ कि.मि.
- नेपाली भूभाग: २६ कि.मि.
- भारतीय भूभाग: १०९ कि.मि.
- प्रारम्भिक लागत: नेपाली खण्ड – २ अर्ब ६५ लाख भारु, भारतीय खण्ड – ४ अर्ब १३ करोड भारु
- लम्की–बरेली लाइन:
- कुल लम्बाइ: २१८ कि.मि.
- नेपाली भूभाग: ३३ कि.मि.
- भारतीय भूभाग: १८५ कि.मि.
- प्रारम्भिक लागत: नेपाली खण्ड – २ अर्ब ५७ करोड भारु, भारतीय खण्ड – ६ अर्ब १४ करोड भारु
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले संयुक्त कम्पनीमा १ अर्बदेखि २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको इक्विटी लगानी गर्नेछ।
मन्त्रीहरूको भनाइ
ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङले भने,
“यी दुई प्रसारण लाइनले नेपाल–भारतबीचको मात्र होइन, क्षेत्रीय विद्युत व्यापारमा समेत नयाँ युगको सुरुवात गर्नेछ। नेपालका जलविद्युत परियोजनाहरूबाट उत्पादित बिजुली अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउने आधार यही हो।”
भारतीय विद्युत मन्त्री मनोहरलाल खट्टरले भने,
“यी प्रसारण लाइनहरूले दुवै देशबीचको विद्युत विनिमयलाई अझ सुदृढ बनाउँदै क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षामा ठूलो योगदान पुर्याउनेछ।”
सन् २०३० सम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य
नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक टोलीले सन् २०१९मा अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको थियो।
त्यसको आधारमा २२ अप्रिल २०२५मा सम्झौता (MoU) भएको र अब सेयरहोल्डर सम्झौतापछि कम्पनी दर्ता र निर्माण तयारी सुरु हुनेछ।
दुवै प्रसारण लाइन सन् २०३० भित्र पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
नेपालको विद्युत निर्यात र आगामी योजना
हाल नेपालले ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनमार्फत भारतमा १,१२५ मेगावाटसम्मको बिजुली निर्यात गर्दै आएको छ।
गत आर्थिक वर्षमा यसबाट १७.५६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व आर्जन भएको थियो।
सन् २०२४ नोभेम्बरदेखि नेपालले भारतीय ग्रिडमार्फत बंगलादेशमा पनि ४० मेगावाट बिजुली निर्यात गर्न थालेको छ।
नयाँ दुई प्रसारण लाइन बनेपछि अतिरिक्त ६,००० मेगावाट प्रसारण क्षमता थपिने अनुमान गरिएको छ।
यो विकासले दस वर्षभित्र भारतमा १०,००० मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने लक्ष्य साकार पार्नेछ।