मुलुककै जेठो शैक्षिक संस्था त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) का हजारौं रोपनी जग्गा अहिले अतिक्रमण, हिनामिना र बेपत्ता अवस्थामा रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। त्रिविको जग्गा खोजबिन समितिले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले ५,००० रोपनीभन्दा बढी जग्गामध्ये सयौं रोपनी हराएको वा हडपिएको पुष्टि गरेको छ।
ललितपुरको लुभूस्थित ३७५ रोपनी जग्गा त प्रतिवेदनमा “पूर्ण रूपमा गायब” भएको उल्लेख गरिएको छ। सो जग्गा तत्कालीन राजा त्रिभुवनका रानी ईश्वरी र कान्तिले दान गरेका थिए, जुन अभिलेखमा स्पष्ट रूपमा अंकित छ। तर आजसम्म त्रिविको नाममा उक्त जग्गा छैन।
खोजबिन समितिको खुलासा
२०८१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहलमा गठन गरिएको समितिले वर्षदिनको अध्ययनपछि प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा बनेको समितिले हराएका जग्गा फिर्ता ल्याउन सरकार र विश्वविद्यालय दुवैलाई तत्काल कदम चाल्न सुझाएको थियो।
तर अहिलेसम्म त्रिवि र सरकार दुवै निष्क्रिय छन्। समितिको सुझाव अनुसार थप अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा पनि कुनै पहल भएको छैन।
लुभूदेखि नैकापसम्म अतिक्रमणको कथा
नापी अभिलेख अनुसार, लुभूको जग्गा “बडामहारानीको बिर्ता” भनेर दर्ता गरिएको थियो।
बिर्ता उन्मूलनपछि उक्त जमिन त्रिविको नाममा नआएर मोहीहरूका नाममा पुगेको गल्ती भएको समितिले जनाएको छ।
यस्तै कपन, नैकाप, र कीर्तिपुर क्षेत्रका थुप्रै जग्गा पनि आंशिक रूपमा अतिक्रमणमा परेका छन्।
नैकापमा मात्र १२५ रोपनीमध्ये आधा भन्दा बढी अतिक्रमण भएको बताइन्छ।
सरकारी जिम्मेवारीमा प्रश्नचिन्ह
त्रिवि ऐनअनुसार, प्रधानमन्त्री नै विश्वविद्यालयका कुलपति हुने व्यवस्था छ।
त्यसैले त्रिविको सम्पत्ति संरक्षणमा सरकार र प्रधानमन्त्री दुवैको प्रत्यक्ष दायित्व रहन्छ।
तर, विगतका सरकारहरूले यो विषयमा गम्भीर ध्यान नदिँदा सार्वजनिक सम्पत्तिको चोरी र हडपाइमा मौन सहमति रहेको जस्तो देखिन्छ।
समितिले नापी, मालपोत र स्थानीय प्रशासनका अधिकारीहरूले समेत सहयोग नगरेको निष्कर्ष निकालेको छ — जसले सम्भावित भ्रष्टाचार र मिलिभगतको शंका थप बलियो बनाएको छ।
राष्ट्रिय सम्पत्ति फिर्ताको माग
विशेषज्ञहरूका अनुसार, त्रिविको जग्गा फिर्ता ल्याउन राज्यकै तदारुकता आवश्यक छ।
विश्वविद्यालयको सम्पत्ति जोगाउन नसक्नु शैक्षिक मात्र होइन, राष्ट्रिय गरिमामा पनि चोट हो।
सरकारले तत्काल सम्पूर्ण हराएका र अतिक्रमित जग्गाको फिर्ता प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने जनमत बढ्दै गएको छ।
त्रिविको जग्गा हडप्नु वा हिनामिना गर्नु राष्ट्रिय अपराध हो।
अपराधी पहिचान गरी कारबाही गर्नुपर्ने माग नागरिक र विद्यार्थीबीच बलियो रूपमा उठ्न थालेको छ।