सरकारले बिमा प्राधिकरणका निलम्बित अध्यक्ष शरद ओझालाई पदबाट बर्खास्त गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ओझाले पेस गरेका शैक्षिक योग्यता र अनुभवसम्बन्धी कागजात शंकास्पद ठहर गर्दै उनलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको हो।
गत असार ३० गते सरकारले पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरीको संयोजकत्वमा कपिल वली र जीवनप्रकाश सिटौलासहितको तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिले एक हप्ताअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाउँदै ओझासँग बिमा क्षेत्रमा आवश्यक अनुभव नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो।
प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएपछि उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गरेका थिए। सोही प्रस्ताव पारित भएसँगै ओझाको पद अन्त्य भएको हो।
छानबिनमा ओझाले सञ्चार क्षेत्रमा पत्रकारका रूपमा काम गरेको तथ्य भेटिए पनि बिमा ऐन, २०७९ अनुसार प्राधिकरण अध्यक्षका लागि बिमा, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय वा व्यवस्थापन क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्षको उच्च व्यवस्थापकीय अनुभव आवश्यक हुन्छ। तर, ओझाको अनुभव सो क्षेत्रसँग मेल नखाने ठहरिएको छ।
ओझा १२ फागुन २०८१ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत ४ वर्षका लागि अध्यक्षमा नियुक्त भएका थिए। तर नियुक्ति प्रक्रियामै कानुन उल्लंघन भएको आरोपसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत अनुसन्धान थालेको थियो।
उनको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा समेत रिट परेको छ, जुन अझै विचाराधीन अवस्थामा छ। तर मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णयसँगै ओझाको कार्यकाल औपचारिक रूपमा अन्त्य भएको छ।