नेपाल सरकारले मलेसियाले अघि सारेका १० बुँदे मापदण्ड हालको अवस्थामा स्वीकार गर्न नसकिने भन्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय मार्फत पत्र पठाएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेका अनुसार, मापदण्ड वैदेशिक रोजगार नीति र श्रमसम्बन्धी कानुनअनुसार कार्यान्वयन गर्न असम्भव भएको कारण पत्र पठाइएको हो।
मलेसियाले २७ अक्टोबर २०२५ मा कुटनीतिक नोटमार्फत नेपाली म्यानपावर कम्पनीका लागि १० अनिवार्य शर्तहरू तय गरेको थियो र १५ नोभेम्बर २०२५ भित्र जवाफ मागेको थियो।
श्रम मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ कि श्रमसम्बन्धी अन्य विषयहरू दुईपक्षीय श्रम सम्झौता अनुसार अघि बढाउन सकिन्छ, तर हालको १० बुँदे मापदण्ड लागू गर्न नसकिने व्यहोरा जानकारी गराइएको छ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पनि यस विषयमा सरोकारवालासँग छलफल गरेकी थिइन्। अर्थमन्त्री, कानुन मन्त्री र श्रम मन्त्रालयका सचिवले समेत मापदण्ड प्रारम्भिक चरणको भएको निष्कर्ष निकालेका थिए।
म्यानपावर व्यवसायीहरूले पनि ती शर्त सिन्डिकेट सञ्चालनको उद्देश्यले अनिवार्य गरिएको बताउँदै, यस अवस्थामा नेपाली कामदार मलेसियामा नपठाउने चेतावनी दिएका छन्।
मलेसियाले बनाएका मापदण्डहरूमा समावेश छन्:
- इजाजतपत्र कम्तीमा पाँच वर्ष भएको हुनुपर्ने।
- पछिल्लो तीन वर्षमा कम्तीमा ३ हजार श्रमिक पठाएको अनुभव।
- एजेन्सीहरूले पछिल्ला पाँच वर्षमा कम्तीमा तीन देशमा श्रमिक पठाएको रेकर्ड।
- सम्बन्धित निकायबाट तालिम, मूल्यांकन, भर्ती र कामदार पठाउने वैद्य अनुमति।
- आफ्नै देशको निकायबाट जारी सदाचार प्रमाणपत्र (Good Conduct Certificate)।
नेपाल सरकारले हालको मापदण्ड स्वीकृत नगर्ने र वैदेशिक रोजगार नीति अनुसार अगाडि बढ्ने तयारी राखेको छ।