गत भदौ मसान्तसम्म सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २७ खर्ब ४३ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यो नेपालको कुल जीडीपीको ४४.९२ प्रतिशत हो। असार मसान्तमा ऋण २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ थियो। यसरी दुई महिनामा सवा ६९ अर्ब रुपैयाँ ऋणमा वृद्धि भएको छ।
ऋणको संरचना
- आन्तरिक ऋण: १२ खर्ब ८१ अर्ब ८२ करोड (जीडीपीको २०.९९%)
- बाह्य ऋण: १४ खर्ब ६१ अर्ब ५४ करोड (जीडीपीको २३.९३%)
गत दुई महिनामा सरकारले ७९ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ ऋण संकलन गर्दा ७८ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ। यसमा ६५ अर्ब ७ करोड साँवा भुक्तानी र १३ अर्ब ६० करोड ब्याज भुक्तानीमा खर्च भएको छ।
विनिमय दरको असर
- अमेरिकी डलर र अन्य विदेशी मुद्राको मूल्य बढ्दा तिर्न बाँकी ऋणमा अतिरिक्त भार ५५ अर्ब २३ करोड थपिएको छ।
- चालु आर्थिक वर्षको साउनमा अमेरिकी डलरसँग नेपाली रुपैयाँ २% अवमूल्यन भएको थियो।
चालु वर्षको ऋण लक्ष्य
- सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ५ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउने लक्ष्य तोकेको छ।
- दुई महिनामा संकलित:
- आन्तरिक ऋण: ७० अर्ब (वार्षिक लक्ष्यको १९.३४%)
- बाह्य ऋण: ९ अर्ब १५ करोड (वार्षिक लक्ष्यको ३.९२%)
ऋण सेवाको खर्च
- साउन र भदौमा ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा ७८ अर्ब ६७ करोड खर्च।
- आन्तरिक ऋणको साँवा–ब्याज: ६७ अर्ब ६७ करोड
- बाह्य ऋणको साँवा–ब्याज: १० अर्ब ९९ करोड
जनप्रत्यक्ष भार
- असार मसान्तसम्मको ऋण अनुसार हरेक नेपालीको भागमा करिब ९४ हजार रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण पर्छ।
- राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय अनुसार, नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ रहेको छ।
विशेषज्ञको टिप्पणी
- निरन्तर बढ्दो सार्वजनिक ऋणले आर्थिक जोखिम निम्त्याउने सम्भावना।
- आन्तरिक–बाह्य ऋण वृद्धि र पुँजीगत खर्चबीच अन्तर फराकिलो हुँदा भविष्यमा सरकारको लगानी क्षमता सीमित हुनसक्ने चेतावनी।
- चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च बजेटभन्दा बढी विनियोजित गरिएको छ, जसले वित्तीय व्यवस्थामा केही असन्तुलन ल्याउन सक्छ।