सरकारले लामो समयदेखि अलपत्र परेका ५० वटा रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सडक विभागअन्तर्गत पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग, संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय र विभिन्न सडक डिभिजन कार्यालयहरूले आइतबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ठेकेदारहरूलाई १५ दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन आग्रह गरेका छन्।
सडक डिभिजन कार्यालय जनकपुरले २१ वटा, काठमाडौंले सात, ओखलढुङ्गा र अछामले पाँच–पाँच, पाल्पा र दमौलीले चार–चार, धनकुटा, पोखरा, मध्यपहाडी र गोरखा सडक योजनाले एक–एक गरी कुल ५० वटा रुग्ण ठेक्का तोड्ने तयारी गरेका हुन्।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले लामो समयदेखि काम नगर्ने ठेकेदारहरूको प्रवृत्ति अन्त्य गर्न निर्देशन दिएका थिए। हालसम्म सडक विभागअन्तर्गत २५८ ठेक्का रुग्ण अवस्थामा रहेका छन्।
सडक विभागका अनुसार, धेरै ठेक्का परियोजनामा पटक–पटक म्याद थपिए पनि तोकिएको समयमा निर्माण कार्य पूरा गरिएको छैन। ठेकेदारहरू लामो समयदेखि कार्यस्थलमै उपस्थित नभई ठेक्का उल्लङ्घन गरेको उल्लेख गरिएको छ।
कार्यालयले ठेकेदारहरूलाई १५ दिनभित्र काम पूरा गर्न सक्ने नयाँ कार्यतालिका, स्रोत साधन परिचालन योजना, ठेक्का नतोड्ने कारण र प्रमाणसहित स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ।
यदि सो अवधिभित्र ठेकेदारहरूले काममा तदारुकता नदेखाए भने, सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार ठेक्का सम्झौता रद्द गरी कालोसूचीमा राख्ने, जमानत रकम जफत गर्ने, पेश्की रकमको ब्याज असुल गर्ने, र बाँकी कामको खर्च सरकारी बाँकी सरह असुल गर्नेसम्मका कारबाही अघि बढाइने चेतावनी दिइएको छ।