सर्वाेच्च अदालतका लागि प्रस्तावित दुईजना न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ आज सम्पन्न भएको छ। संसदीय सुनुवाइ समितिले वरिष्ठ अधिवक्ता मेघराज पोखरेल र उच्च अदालत जनकपुरका मुख्यन्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको योग्यता, अनुभव र निष्पक्षता सम्बन्धी विषयमा प्रश्नहरू गरेका हुन्।
सुनुवाइका क्रममा समितिका सदस्यहरूले लामो समयसम्म राजनीतिक दलको पक्षमा क्रियाशील रहेर कानुन व्यवसाय गरेको व्यक्तिले कसरी निष्पक्ष निर्णय गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न उठाएका थिए।
सदस्य जनार्दन शर्माले न्यायालयबाट शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत निर्णय हुँदा विकास निर्माण प्रभावित भएको जनाउँदै व्यावहारिक पक्षको उदाहरण प्रस्तुत गरे। श्यामकुमार घिमिरेले राजनीतिक मुद्दालाई पन्छाउने न्यायाधीशको प्रवृत्तिबाट जनविश्वास घट्ने बताए।
अन्य सदस्यहरू महेशकुमार बर्ताैला, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, डिपी अर्याल, जगप्रसाद शर्मा, लीला श्रेष्ठ र सुनिता बरालले न्यायाधीशका निर्णयमा पारदर्शिता, नैतिकता र सुशासनबारे चासो व्यक्त गरे।
सुनुवाइ समितिले न्यायाधीश बन्ने पात्रमा बारको नेतृत्वदायी भूमिकामा बसेका व्यक्ति भएको चर्चा गर्दै निष्पक्षता नै उनको गहना बन्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
गत जेठ ३० गते बसेको न्याय परिषद्को बैठकबाट वरिष्ठ अधिवक्ता मेघराज पोखरेल, न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल र शान्तिसिंह थापाको नाम संसदीय सुनुवाइका लागि सिफारिस गरिएको थियो। त्यस्तै, प्रधानमन्त्रीबाट महेशकुमार नेपाललाई न्याय परिषद्को सदस्यका रूपमा अघि सारिएको छ।