गृहमन्त्री रमेश लेखकले तीन वर्षअघि रोकिएको हतियार खरिद प्रक्रिया पुनः सक्रिय गरिने सन्दर्भमा संसदीय समितिमा अस्पष्ट र टालटुले जवाफ दिएका छन्। पुरानो ठेक्का खारेज नगरी नयाँ प्रक्रियाबाट हतियार खरिद गर्ने भनिए पनि, पुरानै सम्झौताको म्याद थपिएको र प्रक्रिया पुनः सक्रिय बनाउने प्रयास भइरहेको देखिन्छ।
तीन वर्षअघि १ अर्ब ५० करोडको हतियार खरिद योजनामा कमिसनको विवाद सतहमा आएपछि प्रक्रिया रोकिएको थियो। प्रहरी र सशस्त्र दुवैका लागि एलसी खोल्ने अन्तिम चरणमा पुगेको खरिद प्रक्रिया मन्त्रिपरिषद्ले २०७९ सालमा रोक्ने निर्णय गरेको थियो।
तर अहिले पनि पुराना ठेक्का रद्द नगरी पुनः अगाडि बढाउने संकेत दिँदै गृहमन्त्री लेखकले चालु आर्थिक वर्षको बजेटभित्रै नयाँ प्रक्रियाबाट हतियार किनिने बताएका छन्। राष्ट्रिय सभाको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिमा उपस्थित हुँदा उनले पुरानो ठेक्काको कुनै चर्चा नगरी ‘सबै कानुनी प्रक्रिया पालना गरिने’ जवाफ दिए।
गृहमन्त्रीको भनाइमा विश्वस्त हुन नसकेका समिति सदस्यहरूले बारम्बार प्रश्न गरे। प्रहरी महानिरीक्षक दीपक थापाले पुरानै ठेक्का ब्युँताइएको भन्ने समाचार सत्य नभएको जिकिर गरे। तर प्रहरी प्रधान कार्यालयले पुरानो ठेक्काको म्याद मंसिर २०८२ सम्म बढाएको पुष्टि भइसकेको छ।
यता सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले भने कानुन मिचेर हतियार खरिद नहुने स्पष्ट पारे। उनले बजेट अभावका कारण आफ्ना संगठनमा खाद्यान्नदेखि पोसाकसम्म अभाव रहेको दुःखेसोसमेत पोखे।
गतवर्ष ६७ लाख अमेरिकी डलर बराबरको हतियार खरीद गर्ने गरी हङकङको मिनेर्भा कर्पोरेसनसँग सम्झौता गरिएको थियो, जसमा एजेन्टको रूपमा इन्फिनिटी होल्डिङ्सको संलग्नता रहेको थियो।
यति संवेदनशील विषयमा गृहमन्त्रीको अस्पष्ट भनाइ र ठेक्का प्रक्रियाको पारदर्शिता नभएकाले संसदीय समिति र सर्वसाधारण दुवै चिन्तित बनेका छन्।