प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीनको पाँचदिने भ्रमण (भदौ १४–१८) सम्पन्न गरी बुधबार स्वदेश फर्किएका छन्। चीनको तियानजिनमा सम्पन्न सांघाई सहयोग संगठन (SCO) को २५औँ शिखर सम्मेलनमा सहभागी भएका ओलीको भ्रमण, चीनले नेपालले ‘ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ’ (GSI) लाई समर्थन गरेको दाबी गरेपछि विवादमा परेको छ।
नेपाल सरकारद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जीएसआईबारे कुनै उल्लेख नभए पनि चीनको विदेश मन्त्रालयले नेपालले समर्थन गरेको भनी सार्वजनिक गरेपछि संसद्मा समेत प्रश्न उठेको छ।
परराष्ट्र सचिव अमृत राईले त्रिभुवन विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीलाई दिएको प्रतिक्रियामा भने, “नेपालले जीएसआई होइन, केवल ‘ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ’ (GDI) लाई मात्र समर्थन गरेको हो। अन्य कुनै समर्थन छैन।”
संसदमा बुधवार बोल्दै कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति सी चिनफिङबीचको भेटपछि आएको चिनियाँ विज्ञप्तिबारे प्रष्टिकरण मागे। उनले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसम्बन्धी विवाद समाधानमा पनि चीनसँग स्पष्ट जवाफ माग्नुपर्ने बताए।
त्यस्तै, नेकपा एसका सांसद प्रकाश ज्वालाले पनि जीएसआई समर्थनबारे सरकारको आधिकारिक धारणा तुरुन्त सार्वजनिक गर्न आग्रह गरे। माओवादी सांसद लेखनाथ दाहालले परराष्ट्र मामिला सामूहिक निर्णयमा आधारित हुनुपर्ने र संसद्मा प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित भएर जवाफ दिनुपर्ने बताए।
प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रमणका क्रममा रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, लाओस र माल्दिभ्सका राष्ट्रपति, भियतनाम र कम्बोडियाका प्रधानमन्त्रीसँग पनि भेटवार्ता गरेका थिए। लिपुलेकमार्ग व्यापारबारे भारत–चीन सहमतिको विषयमा उनले चीनलाई आपत्ति जनाएका थिए।