नेपाल सरकारले दर्ता नगरेका सामाजिक सञ्जालहरूमा कडा कदम चालेको छ। फेसबुक, एक्स (पूर्व ट्विटर) लगायतका सामाजिक सञ्जालहरू सूचीकरण नगरी सञ्चालन गर्दै आएकाले बिहीबारदेखि तत्काल प्रभावले बन्द गर्ने निर्णय गरिएको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङका अनुसार, दर्ता गर्न आए आएकै दिनबाट पुनः सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था गरिएको छ।
मन्त्रीस्तरीय बैठकले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिँदै भनेको छ, “सूचीकरणका लागि पटक-पटक समयसीमा तोक्दा पनि सम्पर्कमा नआएका सामाजिक सञ्जालहरूलाई तत्काल निष्क्रिय गराइनेछ। सूचीकरण भए सोही दिनदेखि पुनः सक्रिय गराइनेछ।”
नेपालमा सबैभन्दा ठूलो कम्पनी मेटाअन्तर्गत फेसबुक, मेसेन्जर, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप र थ्रेड्स सञ्चालन हुँदै आएका छन्। सरकारले सामाजिक सञ्जाल सूचीकरणका लागि कुनै शुल्क नलाग्ने स्पष्ट पारेको छ।
मन्त्री गुरुङले भने, “सर्वोच्च अदालतले २०८० सीएफ ००११२ नं.को मुद्दामा नेपाल सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। त्यसअनुसार २०८२ भदौ ९ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गरिएको हो।”
सूचना अनुसार, सूचीकरण गर्न इच्छुक कम्पनी वा संस्थाले सात दिनभित्र निवेदन दिनुपर्नेछ। निवेदनमा नेपालभित्र सम्पर्क बिन्दु, आवसिय गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्व-नियमन निगरानी अधिकारी तोक्नुपर्नेछ।