प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार राष्ट्रिय सभामा अल्पमतमा परेको छ। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले बुधबार सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि राष्ट्रिय सभामा सरकार अल्पमतमा पुगेको हो।
५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा बहुमतका लागि ३० सांसद आवश्यक पर्दछ। अहिले कांग्रेसका १६, एमालेका १०, लोसपाका १ र मनोनीत १ सांसद मात्रै सरकार पक्षमा छन्। यसअघि जसपा नेपालका ३ सांसद समर्थनमा रहेकाले संख्या ३१ थियो, तर समर्थन फिर्ता भएपछि सरकारको बहुमत गुमेको छ।
विधेयक पारितमा सकस
अब सरकारलाई कुनै पनि विधेयक पारित गर्न निकै कठिन हुनेछ। राष्ट्रिय सभामा माओवादी केन्द्रका १७, एकीकृत समाजवादीका ८, जसपा नेपालका ३, मनोनीत १ र जनमोर्चाका १ सांसद विपक्षमा रहेका छन्, जसको कुल संख्या ३० छ।
प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत आवश्यक छैन
यद्यपि, प्रतिनिधिसभामा भने ओली सरकारलाई विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था छैन। संविधानको धारा १०० (२) अनुसार सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिँदा मात्रै विश्वासको मत आवश्यक पर्छ। जसपा नेपाल सरकारमा सहभागी थिएन, केवल समर्थन मात्रै दिइरहेको थियो।
प्रतिनिधिसभामा सरकार पक्षका दलहरूसँग अझै दुई तिहाइ बहुमतजस्तै सांसद संख्या छ—कांग्रेस (८८), एमाले (७८), जसपा (७), लोसपा (४), नाउपा (४) गरी १७९ सांसद छन्।
यादवको गुनासो : “विकास, सुशासन भएन”
जसपा नेपाल अध्यक्ष यादवले समर्थन फिर्ता गर्दै सरकारको आलोचना गरे। उनले भने, “एक वर्षसम्म गठबन्धनमा बस्दा न विकास भयो, न जनताले सुशासन पाए। संविधान संशोधनबारे त चर्चा पनि हुन छाड्यो।”
यादवका अनुसार भूमि विधेयक, संघ–प्रदेश सरकार र संविधान संशोधन जस्ता एजेन्डामा सहमति नभएकाले सरकारलाई समर्थन दिन सकिने अवस्था नरहेको हो। जसपा नेपालले भूमि विधेयकको विपक्षमा उभिँदै समर्थन फिर्ता लिएको हो।
जसपाको चेतावनी : “राम्रो काममा सहयोग गर्छौं”
यादवले भने, “हामी सरकारबाहिर बसे पनि राम्रो काममा समर्थन गर्छौं। विधेयकको गुण–दोष हेरेर निर्णय लिन्छौं।” जसपाले सत्तारूढ गठबन्धनले आफ्ना माग बेवास्ता गरेको र गलत निर्णयको अपजस आफूहरूलाई पनि परेकाले समर्थन फिर्ता गर्न बाध्य भएको स्पष्ट पारेको छ।