सर्वोच्च अदालतले अबदेखि २०७२ साल असोज १४ गतेपछि विवाह भएकी छोरी मात्रले पैतृक सम्पत्तिमा पूर्ण रूपमा अंश पाउने ठहर गरेको छ। संविधान २०७२ मा छोराछोरीलाई पैतृक सम्पत्तिमा समान हकको व्यवस्था भए पनि, यो व्यवस्था कहिलेदेखि लागू हुने भन्ने विषयमा लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएको थियो। मंगलबार सर्वोच्च अदालतको पाँच सदस्यीय बृहत पूर्ण इजलासले सो विवाद टुंग्याएको हो।
फैसला अनुसार, संविधान जारी भएर त्यसअनुसार मुलुकी ऐन संशोधन भएको २०७२ असोज १४ देखि विवाह भएकी छोरीहरूले मात्र पैतृक सम्पत्तिमा समान हक पाउनेछन्। यसअघि विवाह गरिसकेकी छोरीले भने अब पैतृक अंश पाउने अधिकार गुमाउनेछिन्।
तर, २०७२ अघि विवाह भइसकेकी छोरीले अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको अवस्थामा कुन कानून लागू हुने भन्ने विषयमा भने इजलासभित्र मत बाझिएको छ।
- न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा, शारंगा सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमान को बहुमत रायअनुसार, मुद्दा परेको बेला जुन कानुन थियो, त्यही लागू हुन्छ।
- न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र महेश शर्मा पौडेल ले भने मुद्दा विचाराधीन हुँदा कानून संशोधन भइसकेको भएकाले नयाँ व्यवस्था लागू हुनुपर्ने राय दिएका छन्।
फैसला ललितपुर निवासी राममणी मुडभरी को सम्पत्ति अंशबन्डा सम्बन्धी मुद्दामा आएको हो। उनका पहिलो श्रीमतीबाट जन्मिएकी छोरी पुनम मुडभरी ले २०६३ सालमा अंश माग गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन्। उनले आफूले छ जनामा एक भाग पाउनुपर्ने माग गरेकी थिइन्।
- जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालत पाटन दुबैले उनको पक्षमा फैसला गरेका थिए।
- तर, बुवा र कान्छी आमाले सो फैसला अस्वीकार गर्दै सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरे।
- त्यसपछि सर्वोच्चले मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पठाएको थियो।
अब सर्वोच्चको बहुमत रायअनुसार, २०७२ असोज १४ अघि विवाह भएकी पुनम मुडभरीले अंश पाउने अधिकार गुमाउने भएकी छन्। यो फैसलाले सम्पत्ति अधिकार र लैङ्गिक समानता विषयमा नयाँ बहस उठाएको छ।