पशुपति क्षेत्र विकास कोषअन्तर्गत विद्युतीय शवदाह गृहको उपकरण खरिदमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको पुष्टि भएपछि सदस्य सचिव मिलन थापासहित १६ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
आयोगले आइतबार दायर गरेको मुद्दामा ठेक्कापट्टाको प्रक्रियामा मिलेमतो, मापदण्ड हेरफेर, अपात्र कम्पनीलाई काम दिइएको र अनियमित भुक्तानी गरिएको उल्लेख गरिएको छ।
विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञ रेग्मीका अनुसार विद्युतीय शवदाह गृहको उपकरण खरिदमा गरिएको अनियमितताको कारण कुल रु १० करोड ३३ लाख ९१ हजार ३० रुपैयाँको हिनामिना भएको आरोप लगाइएको छ।
मुद्दा लागेकाहरु:
- मिलन थापा – सदस्य सचिव, पशुपति क्षेत्र विकास कोष
- राजुकुमार खत्री – तत्कालीन निमित्त सदस्य सचिव
- घनश्याम खतिवडा – तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक
- रेवतीरमण अधिकारी – हालका उपनिर्देशक
- सीताराम रिसेल – तत्कालीन निमित्त उपनिर्देशक
- पशुपति ठाकुर, डेबिड उप्रेती, रमेश पुरी – सिभिल इन्जिनियर
- चन्द्रप्रसाद खनाल – लेखा अधिकृत
- युवराज अधिकारी – इलेक्ट्रिकल विभाग, पुल्चोक
- लैनबहादुर थापा – कानुनी सल्लाहकार
आपूर्ति कम्पनीहरू र उनीहरूविरुद्धको मुद्दा:
- म्याप इन्ट्रप्रेनर प्रा.लि. का संचालक मनोज पुरी र यदुनन्दन भट्टराई
- एप्पल इन्जिनियरिङ प्रोफेसनल कन्सल्टेन्सी र प्रबन्ध निर्देशक सुरज चापागाईं
के देखायो अनुसन्धानले?
कोषले २०८० साल असार ५ गते विद्युतीय शवदाह गृहको उपकरण खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। तर, अनुसन्धानबाट योग्यता नपुगेका कम्पनीलाई ठेक्का दिन मापदण्ड परिवर्तन गरिएको, प्रक्रिया मनोमानी गरिएको र ठेक्का पाउने कम्पनीसँग मिलेमतो गरेर भुक्तानी गरिएको खुलासा भएको छ।
सरकारी निकायमा पारदर्शिताको माग बढ्दो छ, तर यस घटनाले सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग अझै कति जटिल छ भन्ने देखाएको छ। अब अदालतको फैसलाले आगामी दिनमा यस्ता कार्य रोक्न सक्ला या पुन: यस्तो दोहोरिन्छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।