चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो दश महिनामा देशभरका प्रदेश सरकारले झण्डै रु एक खर्ब १७ करोड बराबर खर्च गरेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार प्रदेश सरकारले सो अवधिमा रु एक खर्ब ६१ अर्ब ७७ करोड बराबर स्रोत परिचालन गरेका छन्।
संघीय सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा आधारित भएर प्रदेशहरुलाई विभिन्न शीर्षकमा रु ६० अर्ब वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदान गरेको थियो। यसका अतिरिक्त, सशर्त अनुदान रु २५ अर्ब ८४ करोड र पूर्वाधार आयोजनाका लागि समपूरक अनुदान रु ६ अर्ब २० करोड उपलब्ध गराइएको थियो।
प्रदेश सरकारहरुले परिचालन गरेको कुल स्रोतमा संघीय अनुदान र विभाज्य कोषको राजस्वबाट रु एक खर्ब २३ अर्ब १५ करोड र अन्य आन्तरिक स्रोतबाट रु ३८ अर्ब ६२ करोड राजस्व संकलन गरेका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार, गत वैशाख मसान्तसम्म सरकारका विभिन्न खातामा कुल रु तीन खर्ब ३६० अर्ब ९८ करोड बराबर नगद मौज्दात रहेको छ। यस्तै, २०८१ असार मसान्तसम्म नगद मौज्दात रु ९३ अर्ब ९६ करोड थियो।
सरकारी राजस्व र खर्च विवरण
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को दस महिनामा नेपाल सरकारको कुल खर्च रु ११ खर्ब ५७ अर्ब ८९ करोड पुगेको छ। यस अवधिमा:
- चालु खर्च: रु ७ खर्ब ७३ अर्ब २३ करोड
- पुँजीगत खर्च: रु १ खर्ब २० अर्ब ३८ करोड
- वित्तीय व्यवस्था खर्च: रु २ खर्ब ६४ अर्ब २९ करोड
यस्तै, नेपाल सरकारको कुल राजस्व परिचालन रु ९ खर्ब २२ अर्ब ४३ करोड पुगेको छ, जसमा:
- कर राजस्व: रु ८ खर्ब २८ अर्ब ९४ करोड
- गैर-कर राजस्व: रु ९३ अर्ब ४९ करोड