संवैधानिक निकायमा नियुक्ति प्रक्रियालाई लिएर चार वर्षभन्दा बढी समयदेखि विचाराधीन मुद्दामा अन्ततः निर्णय आउने आश गरिएकोमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले फेरि मिति सारेर असार १८ गते फैसला सुनाउने जनाएको छ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको अध्यक्षतामा गठन गरिएको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले बुधबार दिनभर च्याम्बर छलफल गरेपनि अन्तिम निर्णय गर्न नसकेपछि नयाँ मिति तोकिएको हो। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युतप्रसाद कुइँकेलका अनुसार, “छलफल गहिरो भयो, तर निष्कर्ष निकाल्न समय नपुग्दा असार १८ मा निर्णय सुनाउने तय गरिएको हो।”
चार वर्ष लामो कानुनी यात्रा
२०७७ पुस १ गते संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति विरुद्ध दायर भएको पहिलो रिटपछि चार वर्षभन्दा बढी समयसम्म यो मुद्दा निरन्तर पेसी सारिँदै आयो। संसदको सुनुवाइ प्रक्रिया विना नै तत्कालीन ओली सरकारले ३२ जना पदाधिकारी २०७७ माघ २१ मा र थप २० जना २०७८ असार १० मा नियुक्त गरेको थियो। ती नियुक्तिहरू विरुद्ध परेका १५ वटा रिटमा गत ३० माघदेखि मात्र सुनुवाइ सुरु भएको हो।
छलफल भए पनि निर्णय भएन
वैशाख महिनामा भने इजलासले मुद्दालाई तीव्रता दिएको देखियो। ७ देखि १० वैशाखसम्म चार दिन लगातार सुनुवाइ भयो। अन्तिम सुनुवाइ जेठ १ गते सकिएपछि इजलासले जेठ २८ गते फैसला सुनाउने भने पनि फेरि मिति सारेर अनिश्चितताको वातावरण बनाएको हो।
यसबीच सर्वोच्चमा कानुनविद्, सञ्चारकर्मी र नागरिक समाजले निर्णयको प्रतीक्षा गरिरहेका थिए। कानुनविद्हरूले लामो समय लगाएर पनि निर्णय दिन नसक्नु न्यायपालिकाको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउने काम भएको बताएका छन्।
राजनीतिक असर र न्यायपालिकामा दबाबको आशंका
सिफारिस प्रक्रिया अध्यादेशमार्फत परिवर्तन गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुन संशोधन गरेपछि नियुक्तिहरू भएका थिए। परिषद्मा उपस्थित अधिकांश सदस्य ओली निकटका थिए भने प्रमुख प्रतिपक्षी नेता शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्नि सापकोटा अनुपस्थित थिए।
नियुक्तिहरू राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट संसदीय सुनुवाइ बिना नै गरिएको थियो, जसविरुद्ध विभिन्न रिटहरू परेका थिए।
फैसला फेरि पछि धकेलिँदा आलोचना तीव्र
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल भन्छन्, “यो कुनै सामान्य मुद्दा होइन, संवैधानिक मर्म बोकेको विषयमा यति लामो समयसम्म निर्णय नहुनु न्यायालयको गरिमा र निष्पक्षता माथि प्रश्न उठाउँछ। फेरि असार १८ मा पनि निर्णय नआउने सम्भावना छ।”
एकजना पूर्वन्यायाधीशका अनुसार, “इजलासले राय नदिएका कारण निर्णय लेख्न समय लागेको हो। तर अदालतले तोकेको मितिमा फैसला दिन नसक्नु न्यायिक धर्म विपरीत हो।”