देशको आर्थिक तथा राजनीतिक अस्थिरतालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने निर्णय गरेको छ। मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको सचिवस्तरीय बैठकले सरकारी कर्मचारीलाई दिइँदै आएको बैठक भत्ता कटौती गर्ने र दरबन्दीमा २० प्रतिशतसम्म कमी गर्ने निर्णय गरेको हो।
बैठकले सार्वजनिक खर्च घटाउन र कार्यसम्पादनलाई चुस्त बनाउन निम्न निर्णयहरू गरेको छः
- बैठक भत्ता कटौती – अब सरकारी कर्मचारीले अतिरिक्त बैठक भत्ता पाउने छैनन्।
- दरबन्दीमा कमी – औसत दरबन्दी २०% सम्म घटाइनेछ।
- कार्यक्रममा मितव्ययिता – गोष्ठी, सेमिनार, कार्यशाला र अन्तरक्रिया जस्ता कार्यक्रम सरकारी हलमै गर्नुपर्नेछ।
- अनुत्पादक आयोजनामा रोक – चालु आर्थिक वर्षमा दायित्व नबनेका टुक्रे आयोजना कार्यान्वयन नगरी, बजेटलाई क्षतिग्रस्त संरचना मर्मत, पुनर्निर्माण र उपकरण खरिदमा सारिनेछ।
- स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता – आन्दोलनका कारण क्षति भएका फर्निचर र सामाग्री खरिदमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
- अनावश्यक संरचना खारेज – अनावश्यक देखिएका सरकारी निकाय गाभ्ने वा खारेज गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।
- सार्वजनिक सेवा प्रवाह सहज बनाउने – रिक्त दरबन्दी तत्काल पूर्ति गर्ने, चाडपर्व नजिकिँदै गरेकोले खाद्यान्न आपूर्ति, कालोबजारी नियन्त्रण र यातायात व्यवस्थापनमा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ।
- प्रवेश पास खारेज – सिंहदरबारस्थित मन्त्रालय र निकायहरूले अनावश्यक रूपमा जारी गरेका प्रवेश पास खारेज गरिनेछ।
- लुटिएका सामान फिर्ता – हालैको आन्दोलनका क्रममा चोरिएका वा लुटिएका सामान प्रहरी चौकीमा बुझाउन आह्वान गरिएको छ।
मुख्य सचिव अर्यालले अनावश्यक मापदण्ड, कार्यविधि तथा निर्देशिका तत्काल खारेज वा संशोधन गर्न निर्देशन दिँदै जनतामुखी, मितव्ययी र प्रभावकारी सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।