प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा १० वटा रिट निवेदन पेश भएका छन्।
सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता तथा उपरजिस्ट्रार निराजन पाण्डेका अनुसार अधिवक्ता र कानुनका विद्यार्थीहरूले छुट्टाछुट्टै रूपमा रिट निवेदन दायर गरेका हुन्।
पाण्डेका अनुसार प्रस्तुत रिट निवेदनहरू हाल अध्ययनको क्रममा छन् र ती दर्ता हुने वा नहुने विषयमा बुधबार टुंगो लाग्नेछ।
रिट निवेदनमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई विपक्षी बनाइएको छ।
पृष्ठभूमि : अन्तरिम सरकार र प्रतिनिधि सभा विघटन
भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेनजी आन्दोलन’ पछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएका थिए।
त्यसपछि राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ८० अनुसार पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरे।
राष्ट्रपतिले उक्त नियुक्ति गर्दा संविधानको पालना, संरक्षण र राष्ट्रिय एकता प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक कदम भन्दै आफ्नो अन्तर्निहित संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेको जनाइएको थियो।
भदौ २७ गते कार्कीले प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिएर कार्यभार सम्हालेकी थिइन्।
तर प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै कार्कीले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमार्फत प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेकी थिइन्।
राष्ट्रपति पौडेलले सोही सिफारिसका आधारमा भदौ २७ गते रातिदेखि लागू हुने गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए।
दलहरूको असहमति
सभामुख विघटनलगत्तै प्रमुख राजनीतिक दलहरू —
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्रसहित आठ दलले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै
राष्ट्रपति कार्यालयको निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण र असहमति जनाएका थिए।
दलहरूले यो कदमलाई संविधान विपरीत र लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथिको आक्रमण भनेका थिए।
रिट निवेदनको मुख्य आधार
सर्वोच्चमा दायर रिट निवेदनहरूमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको विघटन सिफारिस असंवैधानिक भएको जिकिर गरिएको छ।
रिटदाताहरूका अनुसार प्रधानमन्त्रीको यो निर्णयले संविधानको धारा ७६(७) र संवैधानिक शक्तिको सीमालङ्घन गरेको दाबी गरिएको छ।
बुधबार दर्ता प्रक्रियापछि सर्वोच्च अदालतले यस मुद्दामा प्रारम्भिक सुनुवाइ मिति तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।