नेपाल सरकारको बजेट घोषणामार्फत विद्युत् खरिद-बिक्री सम्झौता (पीपीए) अन्तर्गतको ‘टेक एन्ड पे’ (लेऊ र तिर) प्रावधान हटाउने निर्णयलाई स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले ऐतिहासिक कदमका रूपमा स्वागत गरेको छ।
बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले सरकारको ऊर्जा क्षेत्रमैत्री नीतिप्रति धन्यवाद दिँदै, आन्दोलन पनि स्थगन गरिएको जानकारी दिए।
अब निजी लगानीकर्तालाई खुला वातावरण
इप्पानका अनुसार अबदेखि १० मेगावाटसम्मका आयोजनाहरूलाई निरन्तरता दिइनेछ र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (NEA) ले थप पीपीए गर्ने तयारीमा रहेको छ। मन्त्रालयद्वारा पारित ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१ को आधारमा अब निजी क्षेत्रले ढुक्क साथ लगानी गर्न सक्ने वातावरण बन्ने विश्वास समेत इप्पानले व्यक्त गरेको छ।
उत्पादन भयो, तर ट्रान्समिट हुन सकेन
इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले अहिले पनि निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत् प्रसारण लाइन अभावमा ट्रान्समिट हुन नसकेको बताए। उनले ट्रान्समिशन लाइन निर्माणको जिम्मा पनि निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
संसद, सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यबाट सम्भव
इप्पानले संसद र विभिन्न सरोकारवालासँग गरेको वकालत, भेटघाट र ज्ञापनपत्र अभियानका कारण नै ‘टेक एन्ड पे’ जस्तो जोखिमपूर्ण प्रावधान हटाउन सफल भएको दाबी गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसद्बाट उक्त प्रावधान हटाइएको र निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन्।