ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गरिएको ‘टेक एन्ड पे’ विद्युत् खरिद-बिक्री सम्झौता (PPA) लाई सच्याइने स्पष्ट पारेका छन्।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्मचारी संघको १३औं महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खड्काले ऊर्जा मन्त्रालयले गल्ती सच्याउने निर्णय गरिसकेको र सो निर्णय अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको जानकारी दिएका हुन्।
मन्त्री खड्काले भने,
“‘टेक एन्ड पे’बारे मैले पटक–पटक बोलेको छु। बुझेर वा नबुझेर वा गल्तीवश जस्तोसुकै कारणले भए पनि यो व्यवस्था अब सच्याइन्छ। हामीले मन्त्रालयबाट निर्णय गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेका छौँ। लक्ष्य निर्धारित गरेपछि त्यसअनुसार हिँड्नैपर्छ।”
के हो ‘टेक एन्ड पे’?
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत नदी प्रवाहमा आधारित (Run-of-River) जलविद्युत् आयोजनाहरूका लागि ‘टेक एन्ड पे’ अर्थात् “लिऊ र तिर्नू” नीति लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो। यस प्रावधानअनुसार उत्पादित विद्युत अनिवार्य रूपमा खरिद गरिने भए पनि खपत नभए पनि मूल्य तिर्नुपर्नेछ।
तर, ऊर्जा क्षेत्रका सरोकारवालाहरू र विज्ञहरूले यो नीति राष्ट्रको आर्थिक भार बढाउने भन्दै आलोचना गरेका छन्।
मन्त्रीबीच मतभेद?
यस विषयमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र ऊर्जामन्त्री खड्का बीच पनि मतभेद देखिएको छ। उनीहरूले पहिले बजेटमा यस्तो व्यवस्था नरहेको भन्दै पन्छिने प्रयास गरेका थिए।
सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा दिगो नीति र स्पष्ट लक्ष्य सहित अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिरहेको छ। ‘टेक एन्ड पे’ जस्तो महत्त्वपूर्ण व्यवस्था लागू गर्नु अघि यथेष्ट अध्ययन, छलफल र कार्यान्वयन रणनीति तय गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूको जोड छ।