विराटनगर, मोरङ – विराटनगरस्थित तुलसी बहुमुखी सहकारी संस्थाको ठूलो आर्थिक अपचलन प्रकरणमा मोरङ जिल्ला अदालतले सहकारीका अध्यक्ष केदारनाथ शर्मालाई ६ वर्ष कैद र ६७ करोड ५९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना गर्ने फैसला सुनाएको छ।
अदालतले बिहीबार सुनाएको निर्णयअनुसार अध्यक्ष शर्माले त्यति नै रकम बराबरको बिगो तिर्ने, साथै २ करोड ७० लाखभन्दा बढी रकम पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्ने आदेश दिएको हो।
सचिव र प्रबन्धकलाई पनि सजाय
जिल्ला अदालत मोरङका सूचना अधिकारी हेमबहादुर बुढाथोकीका अनुसार सहकारीकी सचिव सविना न्यौपाने र क्षेत्रीय प्रबन्धक सन्दीप खवासलाई पनि अदालतले दोषी ठहर गर्दै २ वर्ष २ महिना कैद सजाय तोकेको छ।
प्रबन्धक खवासलाई २७ लाख बिगो र सोही बराबर जरिवाना तिर्नुपर्ने निर्णय भएको छ। साथै, उनले १ लाख ८ हजार रुपैयाँ पीडित राहत कोषमा बुझाउनुपर्ने छ। सचिव न्यौपानेलाई भने बिगो वा जरिवाना तोकिएको छैन, तर उनले ६ सय रुपैयाँ पीडित राहत कोषमा बुझाउनुपर्ने छ।
कसूर प्रमाणितपछि सजाय तोकिएको
गत आइतबार नै अदालतले अध्यक्ष शर्मा, सचिव न्यौपाने र प्रबन्धक खवासलाई दोषी ठहर गरेको थियो। कानुन अनुसार तीन वर्षभन्दा बढी सजायको माग दाबी भएका मुद्दामा कसूर प्रमाणित भएको एक महिनाभित्र सजाय निर्धारण गर्नुपर्ने प्रावधानअनुसार बिहीबारको पेसीमा सजाय तोकिएको हो।
कोही सफाइ, कोही फरार
अदालतले सहकारीकी उपाध्यक्ष अनिता गौतम र सञ्चालक आदित्यनाथ भट्टराईलाई भने सफाइ दिएको छ। तर, फरार रहेका सञ्चालक छविलाल विश्वकर्मा र बन्टी अधिकारीविरुद्धको मुद्दा भने हाललाई मुलतबी राखिएको छ। उनीहरू अदालतमा उपस्थित भएपछि मुद्दा अघि बढाइनेछ।
कति रकम अपचलन?
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय मोरङले २०७९ चैत १२ गते सहकारीका अध्यक्षसहित ८ जनाविरुद्ध सहकारी संस्थाको रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको थियो। अनुसन्धानबाट २१ हजार १५४ जना बचतकर्ताको १ अर्ब ४५ करोड ७५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम अपचलन भएको खुलेको छ।
अध्यक्ष शर्मा, सचिव न्यौपाने र प्रबन्धक खवासलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिएको थियो। न्यौपाने र खवासले भने अदालतले तोकेको सजाय पहिले नै कारागारमा बसेर पुरा गरिसकेकाले अब छुट्ने भएका छन्।