काठमाडौं – अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले नेपाललाई ‘खैरो सूची’ (Grey List) मा राखेपछि सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण (Money Laundering) नियन्त्रणको दिशामा कडा कदम चालेको छ। यो सूचीमा पर्नु नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय साखमा नकारात्मक असर पर्ने चेतावनीका रूपमा लिइएको छ।
एफएटीएफले नेपाललाई अवैध सम्पत्ति नियन्त्रण गर्न कानुनी र व्यवहारिक सुधारका लागि दुई वर्षको समय दिएको छ। सोही अनुसार सरकारले हालै घरजग्गा कारोबारमा पारदर्शिता र निगरानी बढाउने नीति सार्वजनिक गरेको छ।
घरजग्गा कारोबारमा अनियमितता रोक्न बैंकिङ प्रणाली अनिवार्य
अबदेखि १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका घरजग्गा कारोबारमा अनिवार्य रूपमा बैंक स्टेटमेन्ट, गुड फर पेमेन्ट चेक र KYC फारम अनिवार्य गरिएको छ। यस्तै, ३ करोड रुपैयाँभन्दा माथिका कारोबारहरू नेपाल राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउँदै गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
यसले घरजग्गा कारोबारलाई बैंकिङ प्रणालीमा ल्याएर पारदर्शी बनाउने सरकारको प्रयास हो। पहिले एउटै सम्पत्तिको कारोबार सस्तो मूल्यमा देखाएर कम राजस्व तिर्ने चलन व्यापक थियो। यो चलनबाट राज्यले अर्बौं राजस्व गुमाउँदै आएको थियो।
सम्पत्ति शुद्धिकरणका लागि सकारात्मक कदम
विशेषगरी घरजग्गा बजारमा काला धनको प्रयोग हुने गरेको र त्यसलाई वैध बनाउने माध्यमका रूपमा प्रयोग हुने गरेको चिन्ता बढिरहेको बेला सरकारले चालेको यो कदम प्रशंसनीय छ।
भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागको निर्देशनले अबदेखि व्यक्तिगत लेनदेनको सट्टा संस्थागत कारोबारलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ। यसले ठगी, जालसाजी र मूल्य हेरफेरजस्ता समस्यामा पनि कमी ल्याउने विश्वास गरिएको छ।
अनुगमनमा कडाइ, सर्वसाधारणलाई सजिलोको व्यवस्था जरुरी
यद्यपि यो निर्देशन सकारात्मक भए पनि यसको कार्यान्वयनमा राज्यले नागरिकप्रति सजग र उत्तरदायी भूमिका निर्वाह गर्नु आवश्यक छ। सरकारी निर्देशनले सर्वसाधारणलाई झन्झटिलो प्रक्रिया वा अनावश्यक बोझ नपरोस् भन्ने सुनिश्चितता पनि महत्वपूर्ण पक्ष हो।
सरकारले बेलाबेलामा एजेन्ट प्रणाली लागू गर्ने कुरा गरे पनि व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छैन। व्यक्तिबाट संस्थामा केन्द्रित कारोबार प्रणाली अपनाउने हो भने घरजग्गा कारोबार अझ सुरक्षित र व्यवस्थित हुन सक्छ।
निष्कर्ष
नेपाललाई एफएटीएफको सूचीबाट हट्नका लागि घरजग्गा लगायत सम्पत्ति कारोबारमा शुद्धता, पारदर्शिता र विधिसम्मत प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ।
सरकारको हालको नीतिले कालोधन नियन्त्रण, राजस्व संकलन वृद्धि, र सम्पत्ति कारोबारमा विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न सकारात्मक भूमिका खेल्नेछ। अब चुनौती भनेको यसलाई नियमित, प्रभावकारी, र नागरिकमैत्री रूपमा कार्यान्वयन गर्ने हो।