२०७३ सालमा नेपाल वायुसेवा निगमद्वारा दुई वटा A330-200 वाइडबडी विमान खरिद गरिएको प्रक्रियालाई लिएर उठेको भ्रष्टाचार प्रकरणमा विशेष अदालतले कडा टिप्पणी गरेको छ। अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख प्रेमकुमार राईलाई अभियोजन नगर्नु ‘चयनमुखी अभियोजन’ भएको ठहर गरेको हो।
विशेष अदालतका मुख्य टिप्पणीहरू:
- चयनमुखी अभियोजन: एउटै प्रक्रियामा संलग्न केहीलाई मात्र कारबाही गर्नु न्याय सिद्धान्तको उल्लंघन हो।
- न्यायमा विश्वास गुम्ने खतरा: चयनमुखी दृष्टिकोणले न्यायप्रतिको विश्वास कमजोर पार्दछ।
- अख्तियारको भूमिका: आफैं मुद्दा दायर गर्ने निकायको प्रमुख भएर राईले न्यायिक निष्पक्षताको उल्लंघन गरेको देखिएको अदालतको टिप्पणी।
प्रमुख तथ्यहरू:
- राईको भूमिका:
- २०७३ साल वैशाख २ गते वाइडबडी खरिदसम्बन्धी निर्णायक बैठकको अध्यक्षता।
- उपसमिति गठन गरी सिफारिस गर्ने आदेश दिने।
- खरिद प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने तहमा प्रत्यक्ष संलग्न।
- खरिद प्रक्रियामा देखिएका कमजोरीहरू:
- RFP मा अस्पष्ट र भ्रामक शर्तहरू।
- विशेष ब्रान्ड (ए–३३० र रोल्स रोयज इन्जिन) उल्लेख गरिएको, जुन खरिद नियमावली विपरीत।
- मूल्य समायोजन (price adjustment) सम्बन्धी कुनै स्पष्टता नरहेको।
- कानुनी उपचार, मूल्यांकन विधि, सम्झौताको स्पष्ट ढाँचा उल्लेख नभएको।
दोषी ठहर भएका व्यक्तिहरू:
- नेपाली अधिकारीहरू:
- सुगतरत्न कंसाकार (महाप्रबन्धक): २ वर्ष ९ महिना कैद
- शंकरप्रसाद अधिकारी (सचिव): १ वर्ष ९ महिना
- शिशिरकुमार ढुंगाना (सचिव) र बुद्धिसागर लामिछाने (सहसचिव): १ वर्ष ६ महिना
- विदेशी संलग्नहरू:
- AAR कर्पोरेशन, हाई फ्लाई एक्स, जर्मन एभिएसन क्यापिटल लगायतका प्रतिनिधिहरू दोषी।
- विदेशी कम्पनीको मिलेमतो, फरक ब्रान्डमार्फत जहाज आपूर्ति गरिएको।
भ्रष्टाचारको आकार:
- जनही बिगो: १२ करोड २५ लाख रुपैयाँ
- कुल भ्रष्टाचार रकम: १ अर्ब ४७ करोड
- हानिः भारवहन क्षमता घटाएर मूल्य तिर्नु (२३० टनको विमान २४२ टन मूल्यमा खरिद)
निष्कर्ष:
विशेष अदालतको ठहर अनुसार, अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईको अभियोजन नहुनु न्यायिक एकरूपताको उल्लंघन हो। अब यो मुद्दा उच्च अदालत हुँदै जनचासोको विषय बन्ने निश्चित देखिन्छ। भ्रष्टाचारको यस्ता मुद्धामा सबै तहका जिम्मेवारलाई समान व्यवहार गरिनु न्याय र पारदर्शिताको मूल आधार हो।