प्रतिनिधिसभाको बैठकमा स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहको एक अभिव्यक्तिले संसद् तातिएको छ। बजेट विनियोजनमा भएको विभेदको विषय उठाउँदै उनले बाँकी ७२ जिल्लालाई लिजमा अन्य मुलुकहरूलाई दिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए।
सांसद सिंहले आइतबारको बैठकमा भने,
“नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, चार–पाँच वटा भाग्यमानी जिल्ला बाहेक बाँकी ७२ जिल्लालाई अमेरिका, चीन वा भारतलाई लिजमा दिऔं। जब बजेट नै जान्न सक्दैन भने ती जिल्ला किन नेपालमै राख्ने?”
उनको यस भनाइप्रति एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले कडा आपत्ति जनाए। उनले राष्ट्रविरोधी अभिव्यक्ति भन्दै रेकर्डबाट हटाउन माग गरे।
“देशलाई लिजमा दिने भन्ने कुरा राष्ट्रघाती हो,” बर्तौलाले भने।
सिंहले भने आफूले गाभ्ने नभई लिजमा दिने भनेको जिकिर गरे। उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू आफूखुशी आफ्नो जिल्लामा मात्रै बजेट पठाएको आरोप लगाए।
सभामुख देवराज घिमिरेले सिंहको अभिव्यक्तिमा असंसदीय भाषा प्रयोग भएको ठहर गर्दै संसद्को रेकर्डबाट हटाउने निर्देशन दिए।
“सांसदले अन्य मुलुकलाई नामै लिएर नेपालको भूमि लिजमा दिन सकिन्छ भन्ने कुरा बोलेको हुँदा यो अभिव्यक्ति हटाइन्छ,” घिमिरेले भने।
यता सिंहले सभामुखले दलगत निर्देशन दिएको आरोप लगाए।
“सभामुख संसद्को हो, एमालेको होइन,” सिंहले तीव्र प्रतिक्रिया दिएका थिए।
त्यसपछि कांग्रेस र एमाले सांसदहरूले सिंहको अभिव्यक्तिको विरोध गर्दै संसद् अवरुद्ध गरे। उनीहरूले सिंहलाई “गद्दार” भन्दै नाराबाजीसमेत गरे। जवाफमा सिंहले कांग्रेस र एमाले दुबै गद्दार भएको बताएका थिए।
सभामुखले सिंहलाई निर्धारित विषयमै बोल्न निर्देशन दिए पनि सिंहले आपत्ति जनाउँदै राष्ट्रियतामा प्रश्न नउठाउन चेतावनी दिएका थिए।
उनले सभा निष्पक्ष र गुण–दोषको आधारमा सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएका थिए।
सांसद अमरेश सिंहको ७२ जिल्ला विदेशी लिजमा दिनसक्ने अभिव्यक्तिले संसद्मा ठूलो विवाद निम्त्याएको छ। राष्ट्रघातको आरोप, नाराबाजी र असंसदीय भाषा प्रयोगको बहसले यो विषय चर्किएको छ। यसले बजेट वितरणको असमानताको विषय पुनः उठाएको छ।