पूर्वअर्थमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले सरकारले विदेशी दबाबमा परेर जथाभावी अनुदान स्वीकार गर्नु घातक हुने चेतावनी दिएका छन्।
बुधबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले नेपालले पैसामा होइन, नीतिमा लगानी गर्ने मुलुक भएको स्पष्ट गरे। “विदेशी अनुदान लिँदा यदि नीतिमा हस्तक्षेप हुने हो भने त्यसले देशलाई अझ बढी संकटमा पुर्याउँछ”, शर्माले भने।
उनले सरकारलाई चेतावनी दिँदै भने, “हामी पैसामा होइन, नीतिमा लगानी गर्नुपर्छ। यदि नीतिगत हस्तक्षेपबाट मुक्त भएर लगानी गर्न सक्ने सहयोग पाइन्छ भने मात्र त्यो स्वीकार गर्नुपर्छ। अन्यथा त्यो सहायता हैन, नियन्त्रणको माध्यम हो।”
पूर्वअर्थमन्त्री शर्माका अनुसार विदेशी अनुदानको माध्यमबाट विकासको नाममा नीतिमा हस्तक्षेप हुने गरेको छ। यस्तो हस्तक्षेपले नेपालले आफ्नै आवश्यकता अनुसार लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्याएको छ।
“हामी हाम्रो देशको आवश्यकता अनुसार आर्थिक निर्णय लिन खोज्दा ठूलो विदेशी दबाब र हस्तक्षेपको सामना गर्नुपर्छ,” उनले थपे।
उनले राष्ट्रियता र सार्वभौमिकता जोगाउन अनुदानको नाममा आउने नीतिगत हस्तक्षेपको जालबाट छुट्कारा पाउनुपर्ने धारणा राखे।
उनको निष्कर्ष स्पष्ट थियो:
“जुन अनुदानले हामीलाई आफ्नो निर्णय गर्ने स्वतन्त्रता नै खोस्छ, त्यसले विकास होइन, निर्भरता ल्याउँछ।”
पूर्वअर्थमन्त्री शर्माको चेतावनीले नेपालमा विदेशी अनुदान र नीतिगत स्वतन्त्रता सम्बन्धी बहसलाई थप चर्काएको छ। अब सवाल उठेको छ — के सरकार स्वाभिमानी विकास नीति अपनाउने छ, वा अझैपनि अनुदानको नाममा दबाबमा चल्नेछ?