सुदूरपश्चिम प्रदेशको सत्ता समीकरणमा चर्को राजनीतिक तनाव देखिएको छ। मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रामेश्वर चौधरीलाई राजीनामा दिन निर्देशन दिए पनि मन्त्री चौधरीले त्यसलाई खुलेरै अस्वीकार गरेका छन्। उनले उल्टै मुख्यमन्त्री शाहलाई “सक्नुहुन्छ भने बर्खास्त गरेर देखाउनुहोस्” भन्ने खुला चुनौती दिएका छन्।
मुख्यमन्त्री शाहले असार ३ गते मन्त्री चौधरीलाई फोनमार्फत राजीनामा दिन भनेका थिए। चौधरीको कार्यशैली र निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मुख्यमन्त्रीले यो निर्देशन दिएका थिए। विशेषगरी, खप्तड पर्यटन विकास समिति अन्तर्गत कार्यकारी निर्देशकको नियुक्तिमा जानकारी नदिएको, वित्तीय अनुशासन नपालिएको लगायतका कारणले उनलाई पद छाड्न भनिएको थियो।
तर, मन्त्री चौधरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट नियुक्त भएका मन्त्री हुन्। पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले चौधरीले राजीनामा नगर्ने स्पष्ट पारिसकेकी छिन्। उनले भनिन्, “मुख्यमन्त्रीले बर्खास्त गर्नुभयो भने त्यो उहाँको अधिकार हो। तर, हाम्रो पार्टीको निर्णय अनुसार चौधरीले राजीनामा दिँदैनन्।”
मुख्यमन्त्री शाह नेतृत्वको गठबन्धन सरकारमा नेपाली कांग्रेस, एमाले र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सहभागी छन्। अहिलेको संविधान अनुसार मुख्यमन्त्रीसँग मन्त्री नियुक्ति र बर्खास्त गर्ने अधिकार भए पनि नौ दिनसम्म कुनै निर्णय नआउनु भने उनको नेतृत्व क्षमतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।
मुख्यमन्त्रीका सल्लाहकार जीतु उपाध्यायले भने, “मुख्यमन्त्री गम्भीर छलफलमा हुनुहुन्छ। चाँडै निर्णय हुने सम्भावना छ।”
यस घटनाले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सत्ता समीकरण र राजनीतिक स्थायित्वबारे गम्भीर बहस सुरु गराएको छ। अबको केही दिनभित्र घटनाक्रम कतातिर मोडिन्छ भन्ने चासो तीव्र बनेको छ।