राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पर्याप्त छलफलबिना संसदमा प्रस्तुत गरिएको भन्दै कडा आपत्ति जनाएका छन्।
सोमबार बसेको संसदको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै श्रेष्ठले सरकारले सबै समस्या कर थोपरेर समाधान गर्न खोजेको भन्दै आलोचना गरे। उनले भने, “हामी जे समस्याको पनि उपचार करमै खोज्छौं, जसले दैनिक उपभोक्ता मारमा परेका छन्।”
श्रेष्ठले सुन नेपालको अर्थतन्त्रलाई स्थायित्व दिने प्रमुख तत्व भएको उल्लेख गर्दै भने, “हाम्रो अर्थतन्त्र गृहिणीदेखि धार्मिक-सांस्कृतिक प्रयोगसम्म सुनमै भर परेर चलेको छ। तर अहिले सरकारले टाउको दुख्दा पेटको उपचार गरेजस्तो विधेयक ल्याएको छ।”
उनले सरकारको कर नीति सतही भएको बताउँदै भने, “सतही हिसाबले औषधि खाएर निको पार्ने भए जति कर लगाए पनि पुग्थ्यो। तर यो समस्याको समाधान प्रणालीमै सुधार नगरी हुँदैन।”
श्रेष्ठले अनौपचारिक रूपमा भइरहेका आर्थिक कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउनु आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।