सर्वोच्च अदालतले २०७५ सालमै सरकारलाई आदेश दिए पनि अझैसम्म विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान गर्ने अधिकार कार्यान्वयन गरिएको छैन। हालै पुनः सर्वोच्चले सरकारलाई यो अधिकार सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिएको छ। जनगणना २०७८ अनुसार कम्तीमा २० लाख नेपाली विदेशमा रहेका छन् भने विभिन्न अनुमानले यो संख्या ५०–८० लाखसम्म रहेको देखाउँछ।
यी प्रवासी नेपालीहरूले देशको जीडीपीको चौथाइ हिस्सा बराबर रेमिट्यान्स पठाएर अर्थतन्त्र धानेका छन्। तर, उनीहरूलाई लोकतन्त्रको आधारभूत अधिकार–मतदानबाट वञ्चित गर्नु अन्यायपूर्ण भएको तर्क गर्दै ब्लकचेन भोटिङ प्रणालीलाई विकल्पका रूपमा अघि सारिएको छ।
किन चाहिन्छ प्रवासीलाई मताधिकार?
- लोकतान्त्रिक अधिकार: मतदान प्रत्येक नागरिकको मौलिक हक हो।
- आर्थिक योगदान: हरेक वर्ष खर्बौं रुपैयाँ रेमिट्यान्स पठाउने प्रवासीलाई राजनीतिक रूपमा पनि समावेश गर्नुपर्छ।
- युवा सरोकार: विदेश पलायन भएका युवालाई मतदानमार्फत लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागी गराउन सकिन्छ।
प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास
- अल्जेरिया: ८ सांसद प्रवासीबाटै निर्वाचित।
- इक्वेडर: ६ सांसद प्रवासीबाटै।
- नेपाल: अझैसम्म न त विदेशबाट, न त आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रबाहिरबाट मतदान गर्न पाउने सुविधा।
मतदानका परम्परागत उपाय
- दूतावास वा निश्चित स्थानमा मतदान
- हुलाकमार्फत मत पठाउने
- प्रतिनिधि (प्रोक्सी)मार्फत भोट खसाल्ने
- अनलाइन/ई–भोटिङ
ब्लकचेन भोटिङ : सम्भाव्य समाधान
- सुरक्षा: प्रत्येक भोट ब्लकचेनमा स्थायी रूपमा सुरक्षित हुन्छ, नक्कली बनाउन सकिँदैन।
- गोपनीयता: कसले कसलाई भोट हाल्यो भन्ने खुल्दैन तर सबै मत पारदर्शी रूपमा रुजु गर्न सकिन्छ।
- सहजता: मोबाइल एप वा वेबसाइटमार्फत घरमै बसेर मतदान।
- कम लागत: अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव अनुसार, भोट प्रति करिब $1 (नेरु 140) मा प्रणाली सञ्चालन गर्न सकिन्छ।
चुनौतीहरू
- डिजिटल साक्षरता असमानता
- साइबर सुरक्षाको जोखिम
- राजनीतिक इच्छाशक्ति र कानुनी संशोधनको आवश्यकता
- कूटनीतिक समझदारी (विशेष गरी मध्यपूर्वी मुलुकहरूमा)
निष्कर्ष
लोकतन्त्र सबै नेपालीको हो, चाहे उनीहरू विदेशमा होंस् वा आफ्नै क्षेत्रबाहिर। अहिले नै ब्लकचेन भोटिङको प्रयोग गरेर प्रवासीलाई अधिकार सुनिश्चित गर्ने राम्रो अवसर छ। यसले भविष्यमा नेपालभित्रै पनि निर्वाचन प्रक्रियालाई पारदर्शी, सुरक्षित र आधुनिक बनाउन सहयोग पुर्याउनेछ।