दूध बिक्री गरेर पनि किसानले नियमित भुक्तानी पाउन नसकेको समस्या फेरि सतहमा आएको छ। सरकार, निजी डेरी र केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघबीच पटक–पटक भएको सहमति कागजमै सीमित हुँदा किसान फेरि आन्दोलन गर्न बाध्य भएका छन्।
२०८२ भदौ १८ गते कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा भएको छलफलमा असार मसान्तसम्मको बक्यौता असोज ५ सम्म, साउन मसान्तसम्मको असोज ३० सम्म र भदौ मसान्तसम्मको कात्तिक मसान्तसम्म भुक्तानी गर्ने सहमति भएको थियो। तर, किसानले अझै पनि रकम पाएका छैनन्।
केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघका महासचिव रामप्रसाद आचार्यका अनुसार केही डेरीले आंशिक भुक्तानी गरे पनि **डेरी डेभलपमेन्ट बोर्ड (डीडीसी)**ले समेत प्रतिबद्धता पूरा गरेको छैन। उनी भन्छन्, “डीडीसी झनै अटेरी भएको छ। सरकारले दबाब नदिएसम्म भुक्तानी हुने अवस्था देखिँदैन।”
किसानको असन्तोष
- किसानले पटक–पटक आन्दोलन गरे पनि सहमति कार्यान्वयन भएन।
- भुक्तानी नपाउँदा किसानलाई दसैंमा समेत राहत नपाउने अवस्था।
- निजी डेरी मात्र होइन, सरकारी स्वामित्वको डीडीसीले समेत बक्यौता रोक्नु किसानलाई धोका।
उद्योगीहरूको तर्क
- डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रह्लाद दाहालले दसैंमा किसानलाई भुक्तानी गर्ने आश्वासन दिए पनि सबै उद्योगीले पालना नगरेको किसानको आरोप।
- डेरी उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार दाहालले “बजार ३–४ दिन बन्द हुँदा समस्या भएको भए पनि सबैले केही मात्रामा भुक्तानी गरेका छन्” भनेका छन्।
पछिल्ला तथ्यांक
- डीडीसीका कार्यवाहक महाप्रबन्धक सञ्जीव झाले हालै मात्र ७/८ करोड भुक्तानी गरिएको दाबी गर्दै अझै करिब ८५ करोड रुपैयाँ बक्यौता बाँकी रहेको बताएका छन्।
यसअघि २०८० मंसिर, २०८० फागुन र २०८१ असारमा समेत किसान, डेरी उद्योगी र सरकारले सहमति गरेका थिए। तर तीमध्ये कुनै पनि पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।