आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट ल्याउने म्याद सकिनै लाग्दा पनि देशभरका ३९ स्थानीय तहले अझैसम्म बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन्। विशेष गरी काठमाडौं महानगरपालिका, धरान उपमहानगरपालिका, विदुर नगरपालिका जस्ता ठूला तहहरू बजेट ल्याउन असफल भएका छन्।
बजेट ल्याएका ५ महानगर, तर काठमाडौं चुप
पोखरा, भरतपुर, वीरगञ्ज, विराटनगर र ललितपुर महानगरहरूले तोकिएको समयमै बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। पोखराले ८ अर्ब ३५ करोड, भरतपुरले ५ अर्ब १९ करोड, वीरगञ्जले ३ अर्ब २२ करोड, विराटनगरले ४ अर्ब ४० लाख, र ललितपुरले ७ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएका छन्।
तर, देशकै सबैभन्दा ठूलो बजेट हुने काठमाडौं महानगरपालिकाले भने आन्तरिक असमझदारीका कारण अहिलेसम्म बजेट ल्याएको छैन। प्रमुख बालेन शाह र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंबीच समन्वय नहुँदा बजेट ढिलाइ भएको प्रवक्ता नवीन मानन्धरले बताए।
बजेटको तयारी नपुगेको कारण?
नगरप्रमुख र उपप्रमुखबीचको तालमेलको कमी, समितिहरूले समयमै प्रतिवेदन नबुझाउनु, विषयगत समितिको बैठक बस्न नसक्नु, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभावजस्ता समस्याले बजेट ल्याउन नसकिएको पाइएको छ।
धरान उपमहानगरपालिकामा उपप्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघाले नगरप्रमुखले बजेट सीमा तोक्ने काम नगरेको आरोप लगाए। विदुर नगरपालिकामा भने एमाले पक्षधर जनप्रतिनिधिको बहिस्कारका कारण नगरसभा स्थगित भयो।
मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै ढिलाइ
नेपाल नगरपालिका संघका अनुसार २४ नगरपालिका र १५ गाउँपालिकाले बजेट समयमै ल्याउन सकेका छैनन्। विशेष गरी मधेस प्रदेशमा १६ नगरपालिका बजेट नल्याउने प्रमुख समूहमा छन्। गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने सबै पालिकाले समयमै बजेट ल्याएका छन्।
गाउँपालिकामा पनि केही समस्या
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अनुसार ४६० गाउँपालिकामध्ये १५ वटाले अझै बजेट ल्याएका छैनन्। अध्यक्ष अस्वस्थ हुनु, तयारी समय अभाव, आपसी विवाद, योजना र बजेट विनियोजनको मतभेद जस्ता कारणले ढिलाइ भएको जनाएको छ।
बजेट ढिलाइले के असर गर्छ?
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता कालीप्रसाद पराजुलीका अनुसार कानुनअनुसार समयमा बजेट नल्याउने पालिकाहरूको मूल्यांकनमा असर पर्छ। महालेखा परीक्षणमा समेत नीतिगत कमजोरी देखिने भएकाले उनले पालिकाहरूलाई तत्काल बजेट ल्याउन आग्रह गरेका छन्।