सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशमा राइड सेयरिङ सेवा स्थगन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ता जयप्रसाद पौडेलले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले आज (शुक्रबार) यस्तो आदेश दिएको हो।
यस आदेशसँगै गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली २०८२ तत्काल कार्यान्वयन गर्न बाटो खुलेको छ। साथै, सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक यातायात बन्द र हड्ताल नगर्न पनि निर्देशन दिएको छ।
युवाहरूका लागि रोजगारीको अवसर
गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको नियमावलीमार्फत हजारौं युवाहरूले राइड सेयरिङबाट स्वरोजगारको अवसर पाउँदै आएका छन्।
सरकारको दाबी अनुसार, यो नियमावली आकस्मिक नभई विधिको शासन, संविधान र संघीय सहमतिको आधारमा बनाइएको हो।
तर, यातायात व्यवसायीहरूले विरोध जनाउँदै सार्वजनिक सवारी ठप्प पारेपछि केन्द्र सरकारबाट गण्डकी सरकारलाई नियमावली एक महिना स्थगित गर्न दबाब दिइएको थियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जेठ २० गते पठाएको पत्रका आधारमा नियमावली अस्थायी रूपमा स्थगित गरिएको थियो।
सर्वोच्चको आदेशले कार्यान्वयन सहज
अब सर्वोच्चको आदेशपछि नियमावली कार्यान्वयनमा सहजता आउने भएको छ।
सरकार र यातायात व्यवसायीबीच भएको सहमति तत्काल कार्यान्वयन नहुने पक्का भएको छ। यसले प्रदेश सरकारलाई नीति कार्यान्वयनको मार्ग खुला गरिदिएको छ।