नेपाल राष्ट्र बैंकले सीमाभन्दा बढी चालु पुँजी कर्जा लिएका ऋणीहरूलाई थप राहत दिएको छ। अब यस्तो कर्जा २०८४ सालको असार मसान्तसम्म फिर्ता गर्न सकिने भएको छ। राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ संशोधन गर्दै नयाँ व्यवस्था सार्वजनिक गरेको हो।
यसअघि कर्जा तिर्ने म्याद २०८२ असारसम्म मात्र थियो, जसले थुप्रै ऋणीलाई आर्थिक दबाबमा पारेको थियो। ऋणीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले थप दुई वर्षको समय दिएको हो।
किस्ताबद्ध तिर्नुपर्ने व्यवस्था
नयाँ निर्देशिकाअनुसार सीमाभन्दा बढी लिइएको चालु पुँजी कर्जालाई समान आवधिक किस्तामा बाँडेर २०८४ असार मसान्तसम्म भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। यस्तो कर्जा नियमित नभएसम्म पूर्वनिर्धारित नोक्सानी रकम फिर्ता लिन नपाइने स्पष्ट गरिएको छ।
कृषि, ऊर्जा, साना उद्योगलाई विशेष सुविधा
अवस्थाजन्य समस्यामा परेका कृषि, ऊर्जा तथा लघु, घरेलु, साना र मझौला उद्यम क्षेत्रका दुई करोडसम्मको कर्जामा पुनर्तालिकीकरण वा पुनःसंरचनाको सुविधा दिइने भएको छ। यस्तो सुविधा २०८२ असोज मसान्तभित्र उपयोग गर्नुपर्नेछ।
ऋणीले व्यावसायिक योजना तथा नगद प्रवाहको आधारमा कर्जा पुनर्संरचना गर्न राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ। पुनर्तालिकीकरण भएको कर्जालाई पूर्ववत वर्गीकरणमा नै राखिने व्यवस्था गरिएको छ।
निर्देशित क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न थप समय
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कृषि, ऊर्जा, साना उद्योग र पर्यटन क्षेत्रतर्फ न्यूनतम कर्जा प्रवाह गर्न एक वर्ष थप समय दिइएको छ। अब २०८५ असार मसान्तसम्म लक्ष्यअनुसार कर्जा प्रवाह गर्न सकिनेछ।
वाणिज्य बैंकहरूका लागि कृषि क्षेत्रमा कुल कर्जाको १५ प्रतिशत र लघु उद्योगतर्फ १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने नयाँ समय सीमा २०८५ सम्म पुर्याइएको हो।
नयाँ व्यवस्थाले ऋणी र बैंक दुवैलाई आर्थिक व्यवस्थापनमा सहजता मिलाउने बताइएको छ। आर्थिक मन्दीको समयमा यस्तो नीति ऋण भुक्तानी र बैंकिङ क्षेत्रको स्थायित्वका लागि सकारात्मक कदम मानिएको छ।