अमेरिकाले सन् २०२५ को पहिलो चार महिनामा ७ सय ६८ जना नेपालीलाई निष्कासन गर्न अध्यागमन अदालतमा सिफारिस गरेको छ।
यूएस इमिग्रेसन एन्ड कस्टम इन्फोर्समेन्ट (ICE) ले अवैध रूपमा अमेरिकामा बसोबास गर्दै आएका नेपालीहरूलाई निष्कासन प्रक्रिया अघि बढाउन अदालतमा पठाएको हो।
एक्जुकेटिभ अफिस फर इमिग्रेसन रिभ्यु (EOIR) का अनुसार, जनवरीमा २३५ जना, फेब्रुअरीमा २३९ जना, मार्चमा १९४ जना र अप्रिलमा १०० जना नेपालीहरू निष्कासनको सिफारिसमा परेका छन्। मे महिनाको विवरण भने सार्वजनिक भइसकेको छैन।
निष्कासनको सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरूले शरणार्थीको आवेदन अस्वीकृत भएपछि, अस्थायी संरक्षण (TPS) समाप्त भएपछि, वा वैध अध्यागमन स्टाटस नभएको अवस्थामा अदालतमा उपस्थित हुनुपर्ने हुन्छ।
ICE अनुसार, भिसा बिना अमेरिका प्रवेश गरी शरणको लागि आवेदन दिने तथा अध्यागमन कानुन उल्लंघन गर्नेहरूलाई निष्कासन सिफारिस गरिन्छ।
यद्यपि, सिफारिसमा परेकामध्ये सबै व्यक्तिहरू निष्कासनमा पर्ने छैनन्। कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर कतिपयले ग्रिन कार्ड समेत प्राप्त गर्न सक्ने संभावना US Citizenship and Immigration Services (USCIS) ले जनाएको छ।
पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकालमा यस्तो नीति झनै कडाइका साथ लागु गरिएको थियो। उनले आफ्नो दोस्रो कार्यकाल सुरु गरेदेखि ६ महिनामा १६३ जना नेपालीलाई अमेरिका बाट निष्कासित गरिएको थियो। तीमध्ये १४६ पुरुष र १७ महिला रहेका छन्।
ट्रम्प प्रशासनले चार्टर्ड र नियमित उडानमार्फत नेपाल फर्काइएका ४५ जनालाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अध्यागमन कार्यालयको जिम्मा लगाइएको थियो।
त्यस्तै, पूर्वराष्ट्रपति जो बाइडेनको कार्यकालमा पनि करिब ८ हजार ९ सय १० नेपालीमाथि “नोटिस टु अपियर” जारी गरिएको थियो।
अमेरिकामा रहेका नेपाली समुदायले यस्तो निष्कासन प्रक्रियालाई गम्भीर रूपमा लिएको र यसले उनीहरूको भविष्यमा प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिन्छ।