बागलुङको चर्चित इमेज बचत तथा ऋण सहकारी प्रकरणमा अदालतले संस्थापक अध्यक्ष तथा ढोरपाटन नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार नेपालीको नाममा रहेको घरजग्गा तत्काल लिलाम नगर्न आदेश दिएको छ।
उच्च अदालत पोखरा, बागलुङ इजलासले राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेड ललितपुरलाई नेपालीको घरजग्गा तत्काल लिलाम नगर्न आदेश दिएको हो। अदालतले नेपालीका नाममा रहेको बागलुङ बजारको घरजग्गा लिलाम प्रक्रिया रोक्न बुधवार आदेश जारी गरेको हो।
न्यायाधीश नातीबाबु लामिछानेको एकल इजलासबाट उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ (१) बमोजिम यो आदेश दिइएको हो।
बैंकमार्फत लिलाम भएको घरमा विवाद
केही समयअघि बागलुङ नगरपालिका–११ स्थित नेपालीको घरजग्गा राष्ट्रिय सहकारी बैंकको लिलामी प्रक्रियामार्फत रामबहादुर क्षेत्री र गोमा क्षेत्रीले खरिद गरेका थिए। तर देवकुमार नेपालीले उक्त खरिदविरुद्ध अदालतमा निषेधाज्ञा माग गर्दै निवेदन दिएका थिए।
अदालतले अन्तरिम आदेशको विषयमा छलफल गर्न असार ९ गते विपक्षीलाई म्याद सूचना पठाउने पनि उल्लेख गरेको छ।
लिलामीमा परेको बागलुङ नगरपालिका वडा नं २ को कित्ता नम्बर ४५७, ४५८, ४५९ मा रहेको ठूलो घर र कित्ता नम्बर ८८७ मा रहेको सानो घर रहेको बताइएको छ। यी सम्पत्ति राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा धितो राखिएको थियो।
पीडितको प्रश्न: जेलमा रहेका व्यक्तिको सम्पत्ति कसरी बिक्री भयो?
देवकुमार नेपाली हाल सहकारी ठगी अभियोगमा जेलमा छन्। उनलाई थुनामा राखिएको बेला कसरी घरजग्गा बिक्री भयो भन्ने विषयमा पीडितहरुले प्रश्न उठाएका छन्।
इमेज पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष डिलबहादुर कार्कीका अनुसार, १ अर्ब मूल्य बराबरको सम्पत्ति मात्र २३ करोडमा लिलाम गरिएको दाबी गर्दै बैंकको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन्। पीडितले चार दिनअघि बैंकमा सूचना माग्दै निवेदन पनि दिएका छन्।
बैंकका प्रबन्धक अर्जुन श्रेष्ठले भने लिलामी नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसारै गरिएको स्पष्ट पारेका छन्।
तर पीडितहरु भन्छन्, “जिल्ला अदालतको आदेशले थुनामा रहेका व्यक्तिको हस्ताक्षरबिना कसरी घर पास भयो?” मालपोत कार्यालयका प्रमुख देवेन्द्र थापाले भने लिलामी प्रक्रियामा व्यक्तिगत हस्ताक्षर आवश्यक नपर्ने प्रावधान रहेको बताए।
तीन वर्षदेखि न्यायको माग गर्दै संघर्षरत पीडितले सहकारी सम्पत्ति सस्तोमा बिक्री गरेर उनीहरूको निक्षेप फिर्ता पाउने अधिकार खोसिएको आरोप लगाएका छन्।