कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले किसानका लागि आवश्यक रासायनिक मल पर्याप्त मौज्दातमा रहेको जानकारी दिँदै मलको अभाव नहुने स्पष्ट पारेका छन्।
सोमबार संसदमा मन्त्रालयको विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री अधिकारीले यो वर्षको धान रोपाइँमा आवश्यक पर्ने मल मौज्दातमा रहेको र थप मल आयात भइरहेको जानकारी दिएका हुन्।
उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म ३ लाख ४५ हजार मेट्रिक टन मल आयात भइसकेको छ भने ३ लाख ९१ हजार मेट्रिक टन मल वितरण भइसकेको छ। अहिले ६४ हजार मेट्रिक टन मल मौज्दात रहेको र थप १ लाख ४२ हजार मेट्रिक टन मल आयातको प्रक्रियामा रहेको उनले बताए।
धान रोपाइँका लागि ६० हजार मेट्रिक टन युरिया र ७० हजार मेट्रिक टन डिएपी आवश्यक पर्ने भए पनि मौज्दात र आयात हुने मलबाट पूर्ण माग पूर्ति हुने उनको भनाइ छ।
मन्त्री अधिकारीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिंदै, त्यसबाट ६ लाख मेट्रिक टन मल आयात गरिने योजना रहेको स्पष्ट गरे। तीन लाख मेट्रिक टन मलका लागि बोलपत्र आह्वान भइसकेको उनले बताए।
त्यस्तै, उनले किसानहरूको भुक्तानी सम्बन्धी विवरण पनि संसदमा प्रस्तुत गरे। उनका अनुसार गत वर्षको जेठ मसान्तसम्म बाँकी रहेको करिब ५ अर्ब ६८ करोडमध्ये अधिकांश रकम किसानलाई भुक्तानी भइसकेको छ भने हाल करिब ९० करोड (दुग्ध विकास संस्थान) र ३ अर्ब (निजी दुग्ध उद्योग) बाँकी रहेको छ।
उखुखेतीका किसानलाई गत असार महिनामा १ अर्ब ४१ करोड अनुदान प्रवाह गरिएको र चालु आर्थिक वर्षमा उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ५८५ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको उनले जानकारी दिए। आगामी वर्षका लागि २ अर्बको अनुदान व्यवस्था गरिएको छ।
युवाहरूलाई कृषि उद्यमतर्फ प्रोत्साहित गर्न ६४६ साना तथा मझौला कृषि उद्यमीलाई सहयोग गर्ने कार्यक्रम सुरु गरिने मन्त्री अधिकारीले जानकारी दिए।
किसान सूचीकरणको विषयमा मन्त्री अधिकारीले हालसम्म करिब २३ लाख २० हजार किसान परिवार प्रणालीमा सूचीकृत भइसकेको बताए। अब सूचीकरण सकिएका स्थानीय तहहरूमा परिचयपत्र वितरणसँगै किसान पेन्सन र भूमि बैंक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको बताए।
कृषि कर्जा सरल बनाउने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय भई वित्तीय संस्थाहरूलाई आवश्यक निर्देशन दिइएको जानकारी पनि मन्त्री अधिकारीले दिएका थिए।
त्यस्तै, अनुदानको दोहोरोपना रोक्न प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर कानुनी सुधार गरी नयाँ कृषि विधेयक ल्याइएको उनले उल्लेख गरे।