संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले संसदमा स्पष्ट रूपमा बताएका छन् कि निजामती विधेयकमा कुनै संशोधन गरिने छैन र “कुलिङ अफ पिरियड” को प्रावधान यथावत् रहनेछ।
प्रतिनिधिसभामा सोमबार बसेको बैठकमा मन्त्रालयको विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री गुप्ताले भने, “राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको संघीय निजामती ऐनमा अब फुलस्टप र कमा पनि परिवर्तन हुनेछैन।”
यही ऐनअनुसार निजामती सेवाबाट अनिवार्य अवकाश वा राजीनामा दिएपछि २ वर्षसम्म कुनै पनि सरकारी सेवामा पुन: नियुक्ति नपाइने व्यवस्था छ। यस व्यवस्थाविरुद्ध हाल नेपाल सरकारका मुख्यसचिव र सचिवहरू स्वयं असन्तुष्ट छन् र विभिन्न माध्यमबाट यसमा संशोधन गर्न दबाब दिइरहेका छन्।
तर मन्त्री गुप्ताले संसदमा स्पष्ट रूपमा यो दबाबलाई अस्वीकार गर्दै ऐन यथावत् पारित हुने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। “कुलिङ अफ पिरियड हटाइँदैन, यो विधेयक जसरी छ, त्यसरी नै सदनबाट पारित हुनेछ,” मन्त्री गुप्ताले भने।
राज्य व्यवस्था समितिको सिफारिसमा पारित भएको विधेयकले लामो समयदेखि निजामती सेवामा देखिँदै आएको राजनीतिक पुनर्नियुक्ति प्रवृत्तिमा रोक लगाउने उद्देश्य राखेको छ।
यसमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ कि अवकाश लिएर वा राजीनामा दिएर बाहिरिएका कर्मचारीलाई २ वर्षसम्म कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्त गर्न पाइने छैन, जुन सरकारको गभर्नेन्स सुधार रणनीतिसँग मेल खाने विषय हो।