आगामी साउन १ गतेदेखि सबै सरकारी भुक्तानी अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्ने गरी अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन जारी गरेको छ।
आइतबार सार्वजनिक परिपत्रमार्फत अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति तथा प्रतिष्ठानहरूलाई उक्त कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तयारी गर्न निर्देशन दिएको हो।
“आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत सार्वजनिक निकायबाट हुने सबै भुक्तानी विद्युतीय प्रणालीमा ल्याउने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ,” परिपत्रमा उल्लेख छ, “साउन १ गतेदेखि अनिवार्य रूपमा डिजिटल प्रणालीबाट मात्रै भुक्तानी गरिनेछ।”
कसलाई छ यो निर्देशन लागू?
- सबै संघीय मन्त्रालय
- नेपाल राष्ट्र बैंक
- सार्वजनिक निकायहरू (संस्थान, प्रतिष्ठान, समिति, बोर्ड)
नयाँ आर्थिक वर्षको नीतिगत छलकपट
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमा नै डिजिटल भुक्तानीलाई अनिवार्य बनाउने नीति उल्लेख गरिएको थियो। यो निर्देशन त्यसैको कार्यान्वयन हो।
किन आवश्यक भयो डिजिटल भुक्तानी प्रणाली?
- भ्रष्टाचार नियन्त्रण
- भुक्तानी पारदर्शिता
- खर्च निगरानीमा सजिलो
- सार्वजनिक वित्तीय प्रणालीको आधुनिकीकरण
अब सरकारसँग कारोबार गर्दा कस्तो प्रणाली आउँछ?
- बैंकिङ च्यानलहरू
- मोबाइल बैंकिङ / अनलाइन ट्रान्सफर
- POS / QR आधारित प्रणाली
सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फको यात्रा तीव्र बनाउँदै अब सबै भुक्तानी डिजिटल प्रणालीमै गर्नुपर्ने व्यवस्था थालेको छ।
साउन १ गतेपछि अब नगदमार्फत सरकारी भुक्तानी सम्भव हुनेछैन। यो नीति सार्वजनिक वित्त प्रणालीमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व बढाउने दिशातर्फको ठुलो कदम हो।