कक्षा १ भन्दा अघिको प्रारम्भिक बालविकास कक्षा (ECD) अब सामुदायिक र निजी विद्यालयमा फरक–फरक अवधिमा सञ्चालन हुने प्रस्ताव अघि सारिएको छ। शिक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार सामुदायिक विद्यालयमा दुईवर्षे ECD कार्यक्रम अनिवार्य हुने तर निजी विद्यालयहरूलाई स्वतन्त्र रुपमा अवधि निर्धारण गर्न छुट दिइनेछ।
संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिअन्तर्गतको परामर्श तथा समन्वय उपसमितिले तयार पारेको प्रस्ताव अनुसार सार्वजनिक विद्यालयले स्रोत सुनिश्चित गरेर सरकारले तोकेको मितिदेखि दुईवर्षे बालविकास कार्यक्रम लागू गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
हाल सामुदायिक विद्यालयमा ECD कक्षा १ वर्षको मात्र हुँदै आएको छ भने निजीमा ३ देखि ४ वर्षसम्मको अवधिमा सञ्चालन भइरहेको छ। यस्तो फरक प्रणालीका कारण बालबालिकामाथि विभेद हुन सक्ने भन्दै सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन्।
एमाले सांसद छविलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा बनेको उपसमितिले दुबै प्रकारका विद्यालयमा समान रूपमा दुईवर्षे ECD कक्षा सञ्चालनको सिफारिससहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर, नयाँ प्रस्तावमा निजी विद्यालयको बारेमा स्पष्ट निर्देशन नभएर मौन रहने व्यवस्था गरिएको छ।
साथै, बालविकासमा कार्यरत जनशक्तिलाई शिक्षकको मान्यता नदिने प्रस्ताव पनि आएको छ। उनीहरूलाई ‘बालविकास सहजकर्ता’ भनेर सम्बोधन गर्ने सुझाव शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले अघि सारेका छन्।
शिक्षा विधेयकमा एसईई परीक्षा अब प्रदेशस्तरमा संचालन गरिने र प्रत्येक जिल्लामा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ राख्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ। यसमा सांसदहरूको ठूलो संख्याले सहमति जनाएका छन्।
तर, निजी विद्यालयका सञ्चालनबारे भने सांसदहरूबीच मतान्तर देखिएको छ। कतिपय सांसदहरूले निजी विद्यालयलाई कम्पनी मोडलबाट हटाएर गुठी वा गैरनाफामूलक संस्थामा लैजानुपर्ने धारणा राखेका छन्। कांग्रेस, एमालेका सांसदहरू केही लचिलो भए पनि माओवादी, रास्वपाका सांसदहरूले निश्चित समयभित्र गुठीमा लैजानुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
पूर्व शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शिक्षा सेवा हो, व्यापार होइन भनेर संविधानले निर्धारण गरिसकेको भन्दै निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउनु पर्ने बताए। रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठले १५ वर्षभित्र निजी विद्यालयलाई सेवामूलक ढाँचामा लैजानुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन्।
यसैबीच, शिक्षा मन्त्रालयले निजी विद्यालयलाई कम्पनी र गुठी दुवै मोडलमा खुला गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ। तर, यस विषयमा विधेयक टुंगो लाग्न बाँकी छ।