वाम एकताको प्रयत्नअन्तर्गत एकीकृत समाजवादी पार्टीले वरिष्ठ नेता बेदुराम भुसालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेपछि पार्टीभित्र मतभेद उब्जिएको छ। माओवादी केन्द्रसहित अन्य कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग वार्ता गर्ने उक्त कार्यादेशबारे नेताहरूले छलफल र केन्द्रीय प्रक्रिया अनुगमन नगरी जारी गरिएको अपानिमाथि आपत्ति जनाएका हुन्।
कार्यदलमा प्रमेश हमाल र उपाध्यक्ष प्रकाश ज्वाला सदस्य रहेका छन्। तर पोलिटब्युरो सदस्य तथा प्रचार विभाग उपप्रमुख दामोदर अर्यालले अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले जारी गरेको अपानिमाथि असहमति जनाउँदै तत्काल केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउन माग गरेका छन्। अर्यालले भनेका छन् कि जति महत्वपूर्ण विषय हो—जसलाई एकता र नीति निर्माणको आधार मान्ने—त्यस्तो विषय केन्द्रीय कमिटीबाटै पारित गरिनुपर्छ, पार्टी सचिवालयबाटै सार्वजनिक गरेर वार्ता अघि बढाउनु ठीक नहुने उनको तर्क छ।
अर्यालले सार्वजनिक रूपमा राखेका चार मुख्य बुँदा यस प्रकार रहेका छन्:
१. एकताका आधारहरू पार्टी सचिवालयले होइन, केन्द्रीय कमिटीले निर्माण गर्नुपर्छ। महाधिवेशनपछिको सर्वोच्च निकाय केन्द्रीय कमिटी भएकाले यस्तो संवेदनशील विषय त्यहाँ बाटै पस्किनुपर्छ।
२. केन्द्रीय कमिटीको बैठक डाकियोस्। सचिवालयले तय गरेको ११ बुँदे आधारमा कुनै पनि पार्टीसँग वार्ता नगरियोस् भन्ने आग्रह उनले राखेका छन्।
३. ११ बुँदामा महत्त्वपूर्ण विषयहरूको अभाव छ। वामपन्थीकरण, वर्ग संघर्ष, निति–नेतृत्वको पुनर्गठन, प्रगतिशील संस्कृति र सम्मानजनक अवकाश जस्ता बृहत् विन्दुहरू समावेश गर्न आवश्यक रहेको उनको धारणा छ।
४. जनआन्दोलन (जेनजी) को सकारात्मक पक्षसँग जोडेर एकता अगाडि बढाउनुपर्छ। यसका लागि बाम पार्टीहरूबीच ठूलो वैचारिक बहस जरुरी छ; नीति र विचारतहको सार्वजनिक बहसविना वडा अध्यक्षदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म चाहेर गरिने एकता असफल हुँदै जान्छ भन्ने चेतावनी पनि उनले दिए।
यता एकीकृत समाजवादीले अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीसँग पनि संवाद सुरु गरेको खबर छ। माओवादी केन्द्रले पनि आफ्नो केन्द्रीय कमिटी बैठकमा “विचार मिल्ने धारा र वामपन्थी पार्टीहरूसँग एकता प्रक्रिया अघि बढाउने र एकता महाधिवेशन गर्ने” निर्णय गरेको जनाएको छ—तर सहमति र प्रक्रिया दुवै समयमा सम्पन्न गर्ने अडान राखिएको छ।
राजनीति र विचारका तहमा खुलेर बहस नगरीकन गरिएको तयारीले पार्टीभित्र आन्तरिक असन्तुष्टि बढ्न सक्ने र एकताको आधार कमजोर हुन सक्ने नेताहरूको तीतो प्रतिक्रिया छ। अबको मोडमा केन्द्रीय कमिटी बोल्ने कि सचिवालयकै पहल अनुसार वार्ता अगाडि बढ्ने — त्योैबाट एकताको दिशानिर्देश तय होला।