आगामी २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्ने तयारी तीव्र भइरहेका बेला निर्वाचन आयोगले आवश्यक बजेट र जनशक्ति उपलब्ध गराइए चुनाव गराउन आफू तयार रहेको जनाएको छ।
अत्यन्तै विषम परिस्थितिमा बनेको पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारलाई सीमित समयमै निर्वाचन सम्पन्न गराउनु ठूलो चुनौती रहेको छ। आन्दोलनकारी जेन–जी युवापुस्ताका माग र परम्परागत राजनीतिक दलबीच तालमेल मिलाउँदै चुनाव गराउनु सरकारको दायित्व बनेको छ।
कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीका अनुसार आयोगले सरकारबाट स्रोतसाधन प्राप्त भएमा तोकिएको मितिमा निर्वाचन गराउन सक्नेछ। तर, आयोगमा हाल प्रमुख आयुक्त र एक आयुक्तको पद रिक्त रहेकाले तत्काल नियुक्ति आवश्यक देखिन्छ।
पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सूूर्यप्रसाद श्रेष्ठले चुनावको सुनिश्चितता केवल मिति तोक्ने वा आयोग तयार छ भन्ने घोषणामा मात्र नभई जनताको विश्वास, शान्ति सुरक्षा र दलहरूको स्वतन्त्र सहभागितामा निर्भर रहने बताए। उनका अनुसार अहिले दल, नेता र कार्यकर्ताहरू भयमुक्त वातावरणमा काम गर्न नसक्ने स्थितिले ठूलो चुनौती सिर्जना गरेको छ।
त्यस्तै, पूर्वआयुक्त प्रा.वीरेन्द्रप्रसाद मिश्रले निर्वाचनलाई केवल प्राविधिक नभई राजनीतिक प्रक्रियाका रूपमा लिनुपर्ने बताए। उनका अनुसार यसपटकको निर्वाचनले आन्दोलनले उठाएका मुद्दा सम्बोधन गर्दै युवा पुस्तामा सत्ताको हस्तान्तरण र भ्रष्टाचारमुक्त व्यवस्थालाई कत्तिको सुनिश्चित गर्छ भन्ने नै निर्णायक हुनेछ।
संविधानविद्हरूको भनाइमा, अन्तरिम सरकार संविधानभन्दा बाहिरको व्यवस्थाले बने पनि अहिले संविधान यथावत् भएकाले त्यसकै परिधिभित्र रहेर निर्वाचन गराउनु पर्नेछ। तर, विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिनेदेखि लिएर सरकारी कर्मचारीको मताधिकार सुधारजस्ता कानुनी विषय अध्यादेशमार्फत समाधान गर्न सकिने बताइएको छ।
अहिलेसम्मकै हिंसात्मक प्रदर्शनमा ७० जनाभन्दा बढीको ज्यान गएको छ भने विभिन्न सरकारी तथा निजी संरचना ध्वस्त भएका छन्। यसले निर्वाचन सुरक्षामा थप चुनौती बढाएको देखिन्छ। तर, आयोगले पहिल्यै तयार पारेका निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक र राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाउन सके आगामी निर्वाचनलाई व्यवस्थित बनाउन सकिने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।