घरजग्गा किनबेचमा खरिदकर्ता र विक्रेताले अनिवार्य रूपमा बैंक स्टेटमेन्ट पेस गर्नुपर्ने तथा केवाईसी फारम भर्नुपर्ने व्यवस्था एक सातामै हटाइएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको चासो र व्यवसायीहरूबाट उठेको तीव्र विरोधपछि भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले २०७९ जेठ १४ गते सर्कुलरमार्फत उक्त व्यवस्था खारेज गरेको हो।
भूमि मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्माले निर्देशनको पाँच प्रावधानलाई हाललाई स्थगन गरिएको जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार केवाईसी विवरण दोहोरो हुने, प्रक्रिया जटिल हुने र आम नागरिकलाई सेवा लिन कठिन हुने भएकाले सरलीकरण गरिएको हो।
हटाइएका मुख्य प्रावधानहरू:
- खरिदकर्ता र विक्रेताको बैंक स्टेटमेन्ट अनिवार्य
- केवाईसी फारम अनिवार्य
- सम्पूर्ण कारोबार विवरण प्रणालीमा अपलोड गर्नुपर्ने
- बैनाबट्टा दस्तावेजमा बैंकिङ लेनदेन खुलाउनुपर्ने
- १० लाखभन्दा माथिको कारोबारमा बैंक खाताबाटै रकम जम्मा गर्नुपर्ने
यसअघि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादमा वित्तीय लगानी रोकथाम सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ अनुसार यी सबै व्यवस्था लागू गरिएको थियो। तर, आम जनताको सेवा अवरुद्ध हुने भन्दै ती नियमहरू एक सातामै फिर्ता लिइएका हुन्।
हालको व्यवस्था अनुसार, अब ५० लाख रुपैयाँभन्दा कमको कारोबार बैंकिङ प्रणाली वा विद्युतीय प्रणालीबाट गर्न सकिनेछ। तर ५० लाखभन्दा बढीको कारोबार भने गुड फर पेमेन्ट चेक मार्फत गर्नुपर्नेछ।
नेपाल हाल फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (FATF) को ग्रे लिस्टमा परेको छ। उक्त सूचीबाट बाहिरिन दुई वर्षको समय पाएको नेपाल सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी नियम कडाइ गर्ने तयारीस्वरूप उक्त निर्देशन ल्याएको थियो। तर व्यापक विरोधपछि तत्काल प्रभाव नपर्ने गरी नियमहरू फिर्ता लिइएका छन्।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार अब यी विषयहरू मालपोत नियमावली संशोधनमार्फत स्पष्ट पारिनेछ।