अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हार्वर्ड विश्वविद्यालयलगायत अमेरिकी शिक्षाप्रतिष्ठानहरूमा विदेशी विद्यार्थीको भर्नामा लगाएको प्रतिबन्धलाई अमेरिकी संघीय अदालतले अस्थायी रुपमा रोक लगाएको छ।
बिहीबार, अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश एलिसन बरोजले ट्रम्प प्रशासनको घोषणालाई लागू गर्न नमिल्ने फैसला सुनाउँदै उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउने आदेश जारी गरेका हुन्।
यसअघि पनि न्यायाधीश बरोजले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूलाई असर पार्ने ट्रम्पको प्रयासहरूमा रोक लगाइसकेका थिए। विदेशी विद्यार्थीप्रति ट्रम्प प्रशासनको पछिल्लो रवैयाले हार्वर्ड र ह्वाइटहाउसबीच सम्बन्ध झनै चिसिएको देखिएको छ।
ह्वाइटहाउसको आदेश र हार्वर्डको प्रतिक्रिया
बुधबार राति ह्वाइटहाउसले जारी गरेको घोषणामा हार्वर्डका अधिकांश नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई अमेरिका प्रवेशमा रोक लगाउने तथा भर्ना भइसकेका विद्यार्थीको भिसा समेत रद्द हुनसक्ने उल्लेख गरिएको थियो।
उक्त आदेशमा भनिएको थियो, “हार्वर्डको हालको आचरणले यसलाई विदेशी विद्यार्थी र अनुसन्धानकर्ताका लागि अनुपयुक्त गन्तव्य बनाएको छ।”
तर हार्वर्डले ती कदमहरूलाई “सरकारको प्रतिशोधको अभियान” भनी टिप्पणी गर्दै ट्रम्प प्रशासनमाथि कडा प्रतिक्रिया दिएको छ। हार्वर्डद्वारा अदालतमा दायर उजुरीमा भनिएको छ, “यो प्रयास हार्वर्डको स्वतन्त्रता, पाठ्यक्रम र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गर्न खोजिएको बदला र आक्रोशको परिणाम हो।”
संघीय अनुदान कटौतीको धम्की
सरकारले यसअघि हार्वर्डलाई दिँदै आएको करिब ३.२ अर्ब डलर बराबरको संघीय अनुदान कटौती गर्ने चेतावनी दिएको थियो। साथै, भविष्यमा संघीय सहायता नदिने निर्णय समेत गरिएको थियो। ट्रम्प प्रशासनले हार्वर्डको पाठ्यक्रम, भर्ना प्रक्रिया र कर्मचारी विवरण पेश गर्न माग गरेपछि द्वन्द्व चर्किएको हो।
अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी ट्रम्पको निशानामा
हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा हाल कुल भर्नाको करिब २७ प्रतिशत हिस्सा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले ओगटेका छन्, जसले विश्वविद्यालयको आम्दानीमा ठूलो योगदान पुर्याउँछन्। तर ट्रम्प र उनका सहयोगीहरूले यस्ता विश्वविद्यालयहरूलाई यहुदीविरोधी, उदारवादी पूर्वाग्रही र ‘वोक’ विचारधाराको केन्द्रको आरोप लगाउँदै आएका छन्।
कोलम्बिया विश्वविद्यालयलाई समेत शिक्षा मन्त्रालयद्वारा मान्यता रद्द गर्ने चेतावनी दिइएको छ। तर हार्वर्ड लगायत केही प्रतिष्ठित संस्थाहरूले ट्रम्प प्रशासनका मागहरू अस्वीकार गरेका छन्।