नेपाल धितोपत्र बोर्डले विद्युत् नियमन आयोगलाई पत्र लेख्दै नेटवर्थ ९० करोड रुपैयाँभन्दा कम भएका जलविद्युत् कम्पनीहरुलाई प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासनको अनुमति नदिन अनुरोध गरेको छ।
बोर्डको भनाइ अनुसार, प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले २०८० पुस १२ गतेको बैठकमा ९० करोडभन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासन नगर्न निर्देशन दिएको थियो। सोही निर्देशनलाई आधार मानेर बोर्डले आयोगसँग अनुरोध गरेको हो।
बोर्डले लेखेको पत्रमा उल्लेख छ, “सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देश अनुसार पुनःमूल्यांकन नगरी वास्तविक नेटवर्थ ९० करोडभन्दा बढी भएका कम्पनीहरूलाई मात्र आईपीओ अनुमति दिने व्यवस्था अनुरूप कार्य गर्न निर्देशन प्राप्त भएको छ। त्यसैले आयोगले संस्थागत जलविद्युत् कम्पनीलाई आईपीओका लागि पूर्व स्वीकृति दिने क्रममा समितिको निर्देशनलाई मध्यनजर गरेर निर्णय लिनुहुन अनुरोध छ।”
बोर्डले झन्डै दुई वर्षदेखि जलविद्युत् कम्पनीहरूलाई आईपीओको अनुमति दिएको छैन। यसका कारण बिचौलियाहरू सक्रिय हुँदै ‘अनुमति दिलाइदिन्छु’ भन्दै कमिसन माग्ने क्रम बढेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ।
यही परिस्थितिमा बोर्डले सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनलाई पुनः स्मरण गराउँदै, ९० करोडभन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासनको अनुमति नदिन भनेको हो।