इटहरी उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि २ अर्ब ५५ करोड २१ लाख रुपैयाँको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेको छ। यो रकम गत आर्थिक वर्षको तुलनामा झण्डै एक अर्ब रुपैयाँ कम हो।
उपप्रमुख संगीताकुमारी चौधरीले मंगलबार सुरु भएको १६ औं नगर सभामा उक्त बजेट सार्वजनिक गरेकी हुन्। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा उपमहानगरले ३ अर्ब ५७ करोड ८३ लाख ५० हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो।
प्रस्तावित बजेट अनुसार स्रोतगत विवरण यस प्रकार छ:
- संघीय समानीकरण अनुदान: २८ करोड ३० लाख
- संघीय सशर्त अनुदान (चालु खर्च): ४७ करोड १६ लाख
- संघीय सशर्त अनुदान (पुँजीगत खर्च): ४३ करोड २० लाख
- संघीय समपूरक अनुदान: १ करोड ३६ लाख
- संघीय विशेष अनुदान: १ करोड ४२ लाख
- प्रदेश समानीकरण अनुदान: २ करोड ७५ लाख ६६ हजार
- प्रदेश सशर्त अनुदान (चालु खर्च): ७८ लाख ५ हजार
- प्रदेश सशर्त अनुदान (पुँजीगत खर्च): १ करोड २९ लाख २५ हजार
- संघीय राजश्व बाँडफाँड: १९ करोड २५ लाख १० हजार ७५९
- प्रदेश राजश्व बाँडफाँड (सवारी कर): २ करोड १ लाख ७३ हजार
- प्रदेश राजश्व बाँडफाँड (मालपोत रजिष्ट्रेसन): ४० करोड
- आन्तरिक स्रोत: ५८ करोड
- नगद मौज्दात परिवर्तन: ९ करोड ६७ लाख २० हजार २४१
भौतिक पूर्वाधारमा जोड
उपप्रमुख चौधरीका अनुसार स्थानीय जनताको मागलाई ध्यानमा राख्दै भौतिक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिइएको छ। इटहरी बाहिरी चक्रपथको सम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तयार गर्न संघ र प्रदेशसँग समन्वय गरिनेछ।
सहर सौन्दर्यकरण र यातायात सुविधा
सहरलाई सुन्दर र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले सडक क्षेत्रभित्र रोड फर्निचर राख्ने, सडक निर्माण गर्ने, र कोशी राजमार्गमा दुईवटा आकाशे पुल निर्माण गर्ने योजना बजेटमा समेटिएको छ।
बाढी समस्या दीर्घकालीन समाधानतर्फ
विश्व बैंकको सहयोगमा इटहरीमा बारम्बार देखिने बाढी तथा डुबान समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि “प्रकृतिमा आधारित मोडेल” लागू गरिनेछ। सम्भाव्यता अध्ययन सकिएको यो योजनालाई आगामी वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
समग्र सहर विकासको गुरुयोजना
इटहरी उपमहानगरको दीर्घकालीन समृद्धिका लागि गुरुयोजना (Master Plan) निर्माण गर्ने घोषणा पनि बजेटमा समेटिएको छ।