सरकारको सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जलस्रोत सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित भइसकेको यो विधेयक अब कार्यान्वयन नहुने भएको हो।
सरकारी स्रोतका अनुसार विधेयकका कतिपय बुँदामा स्वार्थ समूहको प्रभाव देखिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गम्भीर चासो व्यक्त गरेका थिए। मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लामो छलफलपछि उक्त विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरिएको बताइएको छ।
एक मन्त्रीले भने, “विधेयकमा केही प्रभावशाली समूहहरू हाबी भएको जानकारी प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्राप्त भएपछि उहाँ निकै चिन्तित बन्नुभयो। त्यसैले बैठकमा गहन समीक्षा गर्दै विधेयकलाई हालका लागि फिर्ता लिने निर्णयमा पुगियो।”
सरकारको यो निर्णयले जलस्रोत व्यवस्थापनको विषयमा नयाँ बहस सुरु हुने देखिन्छ। यससँगै, आगामी दिनमा जलस्रोतसम्बन्धी नयाँ र स्पष्ट नीति ल्याउने सरकारको तयारी रहेको पनि अनुमान गरिएको छ।