काठमाडौं महानगरपालिका र काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण (क्याडा) ले आइतबारदेखि धोबीखोला कोरिडोर लगायत उपत्यकाका नदी किनारा वरिपरि अतिक्रमित जग्गा खाली गर्ने काम सुरु गरेका छन्।
प्राधिकरणले धोबीखोला कोरिडोर वरिपरि १६८ रोपनी ६ आना २ पैसा २ दाम सरकारी जग्गा अतिक्रमणमा परेको प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पारिसकेको छ।
महानगर र प्राधिकरणले गत कात्तिक १४ गते सात दिनको सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न चेतावनी दिएका थिए। उक्त सात दिने म्याद सकिएसँगै आइतबारदेखि अतिक्रमित जग्गा खाली गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको महानगरका सहायक प्रवक्ता ध्रुवकुमार काफ्लेले बताए।
काफ्लेका अनुसार, यो कदम सुकुमवासीको विरोधमा नभई, कानुन अनुसार सार्वजनिक जग्गा खाली गर्ने अभियान हो। “जसले पनि सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको छ, कानुन अनुसार खाली गरिनेछ। सुकुमवासी मात्र नभई अतिक्रमित अन्य जग्गा पनि खाली गरिनेछ,” उनले बताए।
धोबीखोला कोरिडोरमा अतिक्रमणको अध्ययन सहरी विकास मन्त्रालयको संयोजकत्वमा गठित टोलीले गरेको प्रतिवेदनमा समेत देखिएको छ कि भंगालदेखि बागमती दोभानसम्म करिब १३ किलोमिटर क्षेत्रमा सरकारी जग्गा अतिक्रमित भएको छ। अध्ययनमा प्राधिकरणका डोरकाजी श्रेष्ठ र सर्वेक्षक शरद रिजालले पनि सहभागिता जनाएका थिए।
अतिक्रमणको कारणको रूपमा नदी उकास (पुरानो खोला स्थान)लाई उपयोग गर्दै बिचौलियाहरूले जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएको भेटिएको छ। यसअघि पनि प्राधिकरणले अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गर्न पटक–पटक सूचना जारी गरेको थियो तर यसअघि कार्यान्वयन भएको थिएन।
उपत्यकामा सुकुमवासीको संख्या यकिन नभए पनि सन् २०२१, २०४२ र २०५६ मा नापी गरिएको थियो र केही वर्षअघि भएको अध्ययन अनुसार उपत्यकामा ४ हजार हाराहारी परिवार सुकुमवासी रहेको अनुमान गरिएको छ।